एचआईभी विधेयक कहिले ? राजनीतिक दलसँग सरोकारवालाको प्रश्न—‘अब ढिला गर्ने छुट छैन’ 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । लागूऔषध प्रयोग तथा एचआईभीको बढ्दो जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

रिकभरिङ नेपालको आयोजनामा काठमाडौंमा ‘समावेशी संवाद, साझा प्रतिबद्धता’ नारासहित मंगलबारआयोजित ‘लागूऔषध तथा एचआईभीका सवालमा राजनीतिक प्रतिबद्धता’ विषयक राष्ट्रिय बहसमा सहभागीहरूले समस्या नियन्त्रणका लागि सरकारको स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोत र कानुनी सुधारमा जोड दिएका हुन् ।

‘नीति र कानुन नबदलिँदासम्म कार्यक्रम दिगो हुँदैन’
विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, युवा नेतृत्व, लागूऔषध तथा एचआईभी प्रभावित समुदायका प्रतिनिधि, नेटवर्क तथा सञ्जालका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय बहसमा रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु फुँयालले लागूऔषध र एचआईभीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम हुँदै आए पनि नीतिगत तथा कानुनी अवरोधका कारण अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लागूऔषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा हुने गरे पनि त्यसअनुसार व्यवहारिक कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्नुभयो । फुँयालले रिकभरिङ नेपालको झापा केन्द्रित अध्ययनले जिल्लामा मात्रै करिब ४८ हजार युवायुवती लागूऔषधको समस्यामा परेको देखाएको जानकारी दिनुभयो ।

‘देशले तीनवटा संविधान परिवर्तन गरिसक्यो, तर लागूऔषध नियन्त्रण ऐन अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।  पुराना कानुनी व्यवस्थाले अहिलेको बदलिँदो लागूऔषधको स्वरूप र प्रयोगकर्ताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  

‘एचआईभी संक्रमितहरू सहज रूपमा अस्पताल र स्वास्थ्य सेवामा जान सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । ‘नयाँ जोस र जाँगरका साथ आएको सरकारले युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लागूऔषध प्रयोग र एचआईभीको समस्यालाई द्रुत गतिमा सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।  

एचआईभी उपचारमा २७ हजार, ९६ एआरटी साइटबाट निःशुल्क सेवा
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माका अनुसार नेपालमा हाल करिब २७ हजार एचआईभी संक्रमितले नियमित रूपमा एआरटी औषधि सेवन गरिरहेका र सरकारले ६६ जिल्लाका ९६ वटा एआरटी साइटमार्फत एचआईभीको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

लागूऔषध प्रयोगकर्तामा एचआईभी तथा हेपाटाइटिस बी र सीको जोखिम कम गर्न सरकारले करिब १५ वर्षदेखि नीडिल तथा सिरिन्ज एक्सचेन्ज कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले सिरिन्ज उपलब्ध गराउनु लागूऔषध प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नभई संक्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

डा. शर्माले ओएसटीमा रहेका स्थिर अवस्थाका सेवाग्राहीलाई चिकित्सकको निगरानीमा सात दिनसम्मको ‘टेक होम डोज’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको र हाल दैनिक केन्द्रमै पुगेर औषधि लिनुपर्ने भएकाले रोजगारी, पारिवारिक जिम्मेवारी तथा लामो सार्वजनिक बिदाका समयमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा एचआईभीसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था अझै बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै डा. शर्माले एचआईभी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । साथै, लागूऔषधसम्बन्धी नयाँ नीति निर्माण तथा संस्थागत संरचना विकासको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

केन्द्रले सन् २०२६–२०३१ का लागि नयाँ राष्ट्रिय एचआईभी रणनीति निर्माणको तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।  

लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधीकरण होइन, उपचार र न्यूनीकरण आवश्यकः सांसद भूमिका श्रेष्ठ
 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधीका रूपमा हेर्नुभन्दा उपचार, पुनःस्थापना र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  

उहाँले एचआईभी विधेयकलाई अघि बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्बन्धित संसदीय समितिसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।  

श्रेष्ठले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गरी अपराधीकरण गर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय गरी लागूऔषध प्रयोग न्यूनीकरण, उपचार तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो मुद्दा एक जना सांसदले मात्र अघि बढाएर पुग्दैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सबै राजनीतिक दलका सांसद र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य गरेर समावेशी नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ उहाँले आजको भोलि नै परिवर्तन सम्भव नभए पनि सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र समुदायबीच निरन्तर सहकार्य गर्दै एचआईभी तथा लागूऔषधसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

एलजीबीटीआईक्यू समुदायका मुद्दा नीतिमै समेट्न जरुरी—सांसद सजिदा सिद्धिका 
नेकपा एमालेकी सांसद सजिदा सिद्धिकाले एचआईभीसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन आफू शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै लागूपदार्थ प्रयोगकर्तालाई अपराधीका रूपमा नभई स्वास्थ्य र सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  एलजीबीटीआईक्यू समुदाय, विशेषगरी ट्रान्सजेन्डर तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दा नीति निर्माणमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले समावेशी नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हालका कार्यक्रम र बजेट सीमित भएकाले समुदायले आफ्ना आवश्यकता स्पष्ट रूपमा सांसद तथा नीति निर्मातासमक्ष राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सिद्धिकाले स्वास्थ्य, गृह तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समुदायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

‘लागूऔषध नियन्त्रण र एचआईभी कानुन सुधारमा संसदमा आवाज उठाउँछु’—सांसद विश्वराज पौडेल 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सांसद विश्वराज पौडेलले लागूऔषध तथा एचआईभीको समस्या नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयन र दण्डमा मात्र केन्द्रित नभई समस्या उत्पन्न हुन नदिने नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।पूर्व नेपाल प्रहरी अधिकारीसमेत रहेका पौडेलले लागूऔषधको समस्या एउटा व्यक्तिको मात्र नभई परिवार र समाजकै समस्या भएको बताउनुभयो । आफू मोरङको प्रहरी प्रमुख हुँदा लागूऔषधमा फसेका छोरालाई ‘सधैँका लागि सजाय दिन’ एक आमाले गरेको अनुरोध स्मरण गर्दै उहाँले समस्याको भयावहता बुझ्न सकिने बताउनुभयो । पौडेलले एचआईभी संक्रमितप्रति समाजमा अझै रहेको लाञ्छना र भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संक्रमित व्यक्ति मात्र नभई उनका परिवारका सदस्यसमेत विभेदमा पर्ने अवस्था दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘कानुन बनाएर उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिने कुरामा मात्र राज्य केन्द्रित हुनुहुँदैन,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘समस्या नै आउन नदिने र रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउने नीति आवश्यक छ ।’

पौडेलले सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच यस्ता राष्ट्रिय सवालमा साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउँदै लागूऔषध नियन्त्रण तथा एचआईभीसम्बन्धी कानुन सुधारका लागि आफ्नो पार्टीले संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामी जुनसुकै पार्टीमा भए पनि देश बनाउने कुरामा एउटै ठाउँमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा हाम्रो फरक मत हुनुहुँदैन।’

एचआईभी विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग
राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले एचआईभी संक्रमितमाथि हुने लाञ्छना, भेदभाव र स्वास्थ्य सेवामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न एचआईभीसम्बन्धी छुट्टै कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।  ‘एचआईभी संक्रमितको बच्चा भएकै आधारमा विद्यालयबाट निकालिने अवस्था अझै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता विभेद रोक्न एचआईभी बिधेयक अपरिहार्य छ ।’ खड्काका अनुसार एचआईभी विधेयकको मस्यौदाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल भए पनि त्यसले कानुनी रूप लिन सकेको छैनल। सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा विभिन्न सरकारी निकायसँग भएका छलफल र दस्तावेजसमेत सरकारलाई उपलब्ध गराइसकिएको उहाँले बताउनुभयो । एचआईभीसम्बन्धी कानुन निर्माण स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र विषय नभई गृह, अर्थ, कानुन तथा महिला, बालबालिकालगायत विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कतिपय अस्पतालमा एचआईभी संक्रमितको शल्यक्रिया गर्न नमानेर काठमाडौं रिफर गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थाले उपचारमा ढिलाइ भएर ज्यान जाने जोखिम बढाउने बताउनुभयो ।

खड्काका अनुसार यस वर्ष मात्रै ५९६ एचआईभी संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै एचआईभीसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न उपचारमा पहुँचसँगै लाञ्छना र भेदभाव अन्त्य गर्न आवश्यक छ।

नेपालले सन् २०३० सम्म नयाँ एचआईभी संक्रमण, एचआईभीसम्बन्धी मृत्यु तथा लाञ्छना र भेदभावलाई शून्यमा पुर्याउने विश्वव्यापी लक्ष्य लिएको स्मरण गराउँदै उहाँले त्यसका लागि कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो महासंघको मात्र माग होइन, नेपालका करिब २७ हजार एचआईभी संक्रमितको अधिकारको विषय हो,’ खड्काले भन्नुभयो, ‘एचआईभी बिधेयकलाई अब ढिला नगरी अघि बढाउनुपर्छ।’

लागूऔषध नियन्त्रणमा राजनीतिक दलले बहस र नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ
वागमती प्रदेश सांसद आशा लामाले लागूऔषध नियन्त्रणलाई विकास निर्माणसँगै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बहस अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधीका रूपमा हेर्नेभन्दा उनीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पहिचान गरी रोकथाम, उपचार, पुनस्र्थापना र पुनःएकीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले उपचारपछि सामान्य जीवनमा फर्किएका युवालाई रोजगारी, सीप विकास र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

लागूऔषध नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राज्य चुकेको भन्दै लामाले यस विषयमा सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । साथै, लामो समयदेखि रोकिएको लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन छिटो पारित गर्न संघीय सांसदहरूसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले खुला सीमाबाट हुने लागूऔषधको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणसँगै युवालाई खेलकुद, शिक्षा र सीप विकासमा जोडेर लागूऔषधबाट टाढा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘युवा पुस्तालाई सही बाटोमा डो¥याउनु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । लागूऔषध नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ र सहयोग रहनेछ,’ उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

एचआईभी र लागूऔषध नियन्त्रण साझा मुद्दा भएकाले सबै दल एकजुट हुनुपर्छः डा. डिबी सुनार
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. डिबी सुनारले एचआईभी र लागूऔषधको समस्या कुनै राजनीतिक दल, धर्म वा समुदाय विशेषको नभई सबैको साझा मुद्दा भएकाले यसको समाधानका लागि राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज र समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ‘चिन्ता गर्नेले समस्या देख्छ, तर चासो राख्नेले समाधान खोज्छ’ भन्दै एचआईभी र लागूऔषधको विषयमा चिन्ता मात्र नभई समाधानका लागि ठोस पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाली कांग्रेसले दुव्र्यसनमुक्त समाज तथा सचेतना अभियान सम्बन्धी उपसमिति गठन गरी विज्ञ, नीति निर्माता तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उपसमितिबाट भएका अध्ययन तथा सुझावलाई पार्टीका सांसदमार्फत संसदमा उठाउने र नीतिगत हस्तक्षेपका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सुदूरपश्चिममा रोजगारीका लागि भारत जाने आप्रवासीका कारण एचआईभी संक्रमणको जोखिम देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो गृहजिल्ला अछाममा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘एचआईभी कुनै पार्टी, धर्म वा समुदायको मुद्दा होइन, यो सबैको साझा समस्या हो । त्यसैले समाधान पनि साझा प्रयासबाटै खोजिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

एचआईभी÷एड्स र लागूऔषध नियन्त्रणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नवराज ऐरले एचआईभी÷एड्स तथा लागूऔषधको समस्या नियन्त्रणका लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एचआईभी लाग्नु अपराध नभएको भन्दै संक्रमित व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी उपचार तथा सामाजिक पुनस्र्थापनाको वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

ऐरले लागूऔषधको बढ्दो प्रयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विद्यालय तहदेखि नै लागूऔषध दुरुपयोग रोकथामसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले एचआईभी÷एड्स तथा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि सरकारले ढिला नगरी स्पष्ट नीति, बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

लागूऔषध र एचआईभीसम्बन्धी कानुन, नीति तथा निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न आवश्यक 
यूएनडीपीकी विन्दा मगरले लागूऔषध तथा एचआईभीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रभावित समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुयभो ।  उहाँका अनुसार,लागूऔषध र एचआईभीसम्बन्धी कानुन, नीति तथा निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ ।  

मुख्य प्रभावित समुदायले भोगिरहेका सेवा पहुँच, उपचार, भेदभाव र सामाजिक चुनौतीलाई नीतिनिर्माणमा समेट्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्दै समुदाय र नागरिक समाजको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

विचाराधीन विधेयक तथा लामो समयदेखि रोकिएका कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाउन राजनीतिक दलका सांसदहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता सामान्य घोषणामा सीमित नभई कुन ऐन, नीति वा निर्देशिकामा के परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट र विशिष्ट सुझावसहित अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।  एचआईभी प्रभावित बालबालिका, अभिभावक गुमाएका बालबालिका लगायतका समूहका लागि आवश्यक निर्देशिका समयमै निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  एचआईभी तथा लागूऔषध प्रयोगसँग जोडिएको लाञ्छना, भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।   आगामी कार्यक्रमहरूमा प्रभावित समुदायले चाहेको ठोस कानुनी, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत परिवर्तन स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेर राजनीतिक नेतृत्वसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।  यद्यपी राजनीतिक प्रतिबद्धता घोषणामा मात्र सीमित नभई ऐन, नीति र निर्देशिकामा देखिने ठोस परिवर्तनमा परिणत हुनुपर्छ ।