तीन महिनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ४० सुधारात्मक पहलः पारदर्शितादेखि ‘एन्टी–क्वाकरी’ अभियानसम्म

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पछिल्लो तीन महिनामा काउन्सिलको सुशासन, पारदर्शिता, चिकित्सा अभ्यासको नियमन तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि ४० वटा महत्वपूर्ण निर्णय तथा सुधारात्मक पहल अघि बढाइएको डा. दिपेन्द्र पाण्डेले जानकारी  गराउनुभएको छ ।

काउन्सिलका निर्वाचित सदस्य डा. पाण्डेले २०८३ भदौ ८ गते अध्यक्ष तथा रजिष्ट्रारलाई बुझाएको विवरणअनुसार उक्त अवधिमा पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन, अवैध चिकित्सा अभ्यास नियन्त्रण, चिकित्सकीय आचारसंहिता, निरन्तर व्यावसायिक विकास (सिपिडी), विशेषज्ञ परीक्षा, दर्ता प्रणाली तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको हो ।

फूल हाउसका निर्णय सार्वजनिक गर्ने सुरुवात

काउन्सिलको निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन फूल हाउस बैठकबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने परिपाटी सुरु गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षाको स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्न देश तथा कलेजअनुसारको नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।

‘हेलो एनएमसी’ देखि नेशनल मेडिकल रजिष्ट्री सम्म

काउन्सिलका सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘हेलो एनएमसी’ डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उजुरी ट्रयाकिङ प्रणालीसहितको उक्त पोर्टलले सेवाग्राहीका गुनासा तथा उजुरीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूको एकीकृत डिजिटल विवरण संकलन गरी नेशनल मेडिकल रजिष्ट्री (एनएमआर) निर्माण गर्ने निर्णयसमेत अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, काउन्सिलको वेबसाइटमा विशेषज्ञ चिकित्सकको विवरणसमेत एमबीबीएस÷बीडीएस तहमा सीमित देखिने समस्या समाधान गर्न विशेषज्ञ डिग्री अद्यावधिक गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।

‘रिपोर्ट क्वाक’ अभियानमार्फत मार्फत अवैध चिकित्सा अभ्यासमाथि निगरानी

अवैध चिकित्सा अभ्यास नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘ एन्टी क्वाकरी गाइडलाइन २०८३’ तयार गरी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

यस्तै, अवैध चिकित्सा अभ्याससम्बन्धी सूचना तथा उजुरी लिन ‘रिपार्ट क्वाक’ अभियानअन्तर्गत छुट्टै ह्वाट्स एप नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्राप्त उजुरीमाथि तत्काल कारबाही र समाधानको व्यवस्था मिलाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।

नामको अगाडि अनधिकृत रूपमा ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्ने तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेहरूमाथि स्थलगत र डिजिटल अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

चिकित्सकहरूको व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी आचारसंहिता’ जारी गरी एक्टिव मोनिटरिङसमेत सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

स्कोप अफ प्राकिटस सिपडीमा जोड
चिकित्सकको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पार्ने स्कोप अफ प्राक्टिस तर्जुमाको काम अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान (युएसजी)  निर्देशिकाको स्कोप अफ प्राक्टिसको  प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

यसैगरी डर्माटोलोजी  विषयको स्कोप अफ प्राक्टिस तथा निर्देशिका तयार गर्न विषयविज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरिएको छ।

चिकित्सकहरूको निरन्तर व्यावसायिक विकास (सिपिडी)  अन्तर्गत अनिवार्य विषयका तालिम सबै चिकित्सकलाई समान र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन अनलाइन कोर्स सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । कम्युनिकेसन स्किल्स सम्बन्धी ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स (टिओटी)  समेत सञ्चालन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

अस्पताल र क्लिनिकको अनुगमनमा सक्रियता
स्वास्थ्य संस्था मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए÷नभएको विषयमा पनि काउन्सिलले सक्रियता बढाएको जनाएको छ ।

सञ्चालन अनुमति नलिई वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा सुधार तथा नियमानुसार कारबाहीका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक तथा पोलिक्लिनिक बन्द गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।

अस्पतालमा हुलदङ्गा वा अन्य घटना भएपछि उजुरीको प्रतीक्षा नगरी तत्काल स्थलगत अनुगमनका लागि निरीक्षक टोली खटाउने संयन्त्र समेत सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

मेडिको लिगल युनिट स्थापना
काउन्सिलको इथिकल कमिटीको  निर्णय प्रक्रियालाई थप वस्तुनिष्ठ र कानुनी रूपमा सबल बनाउन मेडिको लिगल युनिट स्थापना गरिएको छ ।

यसैगरी काउन्सिलमा परेका उजुरी तथा मुद्दालाई छिटो, निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढंगले फछ्र्योट गर्न विशेषज्ञहरूको एक्सपर्ट लोस्टर लिष्ट तयार गरी रेन्डम सेलेक्सन  प्रणालीमार्फत विज्ञ परिचालन गर्ने निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

फर्जी कागजात पेश गरी दर्ता हुन खोज्ने विदेशी चिकित्सक तथा त्यसमा संलग्न मेडिकल कलेजमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आवश्यक योग्यता नपुगी आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) लाई पत्राचार गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

लाइसेन्स परीक्षा विकेन्द्रीकरणको तयारी
काउन्सिलले चालु आर्थिक वर्षभित्रै चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

यसैगरी सीपमा आधारित स्किल बेस्ड  लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारको नाममा काउन्सिलसँगै जोडिएको खाली जग्गा प्राप्त गरी त्यहाँ नेशनल मेडिकल इक्जामिनेसन सेन्टर  निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

विदेशी चिकित्सक र इलेक्टिभ पोस्टिङमा कडाइ
अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध भएर चिकित्सा अभ्यास गरिरहेका विदेशी चिकित्सकहरूको अस्थायी दर्ता निलम्बन गरिएको छ ।

नेपालमा अध्ययन पूरा गरी लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विदेशी नागरिक चिकित्सकलाई एक्नलेजमेन्ट लेटर प्रदान गर्न थालिएको छ।

नेपालमा इलेक्टिभ पोस्टिङका लागि आउने विदेशी चिकित्सा विद्यार्थीहरूको दर्ता कार्यविधि संशोधन गरी काउन्सिलको पूर्वस्वीकृतिबिना एयकतष्लन गराउने कलेज तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै एनआरएनए चिकित्सकहरूको दर्तासम्बन्धी विषयमा कार्यदल गठन गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

एक करोडभन्दा बढी बक्यौता असुली

काउन्सिलले संस्थागत तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि सुधारका प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।

विभिन्न मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र प्रतिष्ठानबाट वर्षौंदेखि उठ्न बाँकी बक्यौता रकम असुलीका लागि ताकेता गरिएको र छोटो अवधिमै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुली गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र नियमावली २०२४ संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी परिमार्जन प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

काउन्सिलका आन्तरिक कर्मचारी विनियमावली तथा आर्थिक विनियमावली पारित गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

रेजिडेन्ट चिकित्सकको ड्युटी आवर्स  र मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यानाकर्षण

काउन्सिलले रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको ड्युटी आवर्स तथा मानसिक स्वास्थ्य संवेदनशीलता सम्बन्धमा समेत सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चिकित्सकको काम गर्ने वातावरण, व्यावसायिक मर्यादा र बिरामी सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको काउन्सिलको पहलले संकेत गरेको छ ।

‘तीन महिनाको कामलाई संस्थागत निरन्तरता आवश्यक’

डा. पाण्डेले यी सबै काम काउन्सिलका पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायहरूको सामूहिक प्रयास र सहकार्यबाट सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार काउन्सिलको सुशासन, संस्थागत गरिमा, पारदर्शिता र स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुधारका लागि आगामी दिनमा पनि सहकार्य र सुधारात्मक पहललाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।

तीन महिनामा अघि बढाइएका यी पहल कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी रूपमा पुग्न सके नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियामक भूमिकालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।