सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्ने डाक्टरको विदेशमोह, ५० प्रतिशत भन्दा बढी देशबाहिर

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । एकातर्फ सरकारी छात्रवृत्ति पाउनुपर्नेले नपाएको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकाहरुको विदेशमोह तथ्याङ्कले बताउँछ । चिकित्सा शिक्षामा त यस्तो प्रवृतिनै हावी भएको पाइएको छ । सरकारको लाखौँ रुपियाँ लिएर छात्रवृत्तिमा पढ्ने तर देश जनताको सेवा उनीहरुको प्राथमिकतामा नै पर्दैन ।

हालसम्म २८ हजार ४ सय ७७ जनाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स पाएका छन् । तर, ५८ वर्ष पछि काउन्सिलले चिकित्सकहरुको स्थिति र विवरण अध्यावधिक सुरु गर्दा १७ हजारमात्रै सम्पर्कमा आएका छन् ।

विदेशमा अध्ययन वा भ्रमणको बाहानामा जाने र नेपाल नर्फकिदा उनीहरु काउन्सिलको सम्पर्कमा छैनन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट सरकारी छात्रवृत्तिमा एक विद्यार्थीले एमबीबीएस उत्तिर्ण गर्दा सरकारले ४० लाख भन्दाबढी लगानी गर्छ । तर सरकारी पैसामा डाक्टर बनेकाहरु समेत नेपाल बस्दैनन् ।

विदेशमा आकर्षक तलब र अवसरका कारण मुलुक छाड्ने डाक्टरको संख्या बर्षेणी बढेको नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ । आईओएममा मात्रै २८ व्याच सम्म १५ सय भन्दा बढीले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढेको तथ्याङ्क छ । तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी देश बाहिर छन् । विदेशिने क्रम जारी छ । जबकी सरकारले आफ्नै मुलुकमा सेवा गरुन र जनताले सहज स्वास्थ्य उपचार पाउन भनेर वर्षेणी अरबौँ रुपियाँको छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।

सरकारसँग छात्रवृत्ति पाउँदा अनिवार्य दुइ वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने सम्झौता कहिले सकिएला र विदेश उडौँला भनेर पर्खनेहरुको सँख्या पनि उत्तिकै छ ।

विदेशिनेहरुको पहिलो रोजाई अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतका विकसित देश हुने गरेको खोप पत्रकारिता अध्ययन केन्द्र र ब्रिटिस मेडिकल जर्नलको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यो बाहेक पाँचओटा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने चिकित्सक पनि नरहेकाले नै १२ हजार भन्दा बढीले काउन्सिलको लाइसेन्स अध्यावधिक गर्न आएका छैनन् । यसले के देखाउछ भने सरकारले वर्षेनी खर्च गर्ने अरबौ रुपियाँ मुलुककालागि उपयोग हुन सकेका छैनन् । कान्तिपुर समाचार, सुविन्द्र श्रेष्ठ