जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको संबैधानिक अधिकारका लागि स्थानीय तहमा अस्पताल विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले सहज बनाउनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा त्रैमासिक समीक्षा गर्दै अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० शैय्यासम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजरुपमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकको नीतिअनुसार त्यस्तो कर्जा दिँदा आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाइनेछ । त्यस्तो कर्जा रु २० करोडसम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । रासस
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा तीन निर्देशक नियुक्त
बिहीबार, भदौ ४, २०८३
एचआईभी विधेयक कहिले ? राजनीतिक दलसँग सरोकारवालाको प्रश्न—‘अब ढिला गर्ने छुट छैन’
बुधबार, भदौ ३, २०८३


