
सिभिल सर्भिस हस्पिटलभित्र छिर्दै गर्दा अस्पतालको मुख्य गेटमा कालो झण्डामा विभिन्न माग लेखिएको व्यानर झुन्ड्याइएको देख्न सकिन्छ । हुन त ति सबै माग पूरा भइसकेका छन् । यसले अस्पताल बन्द भइसकेको हो कि भन्ने पनि नराम्रो किसिमको सन्देश गइरहेको छ । प्रशासनसँग सेवा सुविधा माग्न सकिन्छ, वार्ताको माध्यमबाट हुनसक्ने कुराको समाधान हुनसक्छ । यस्तो व्यानर मुख्य गेटमा राख्न राम्रो होइन । यसबाट बिरामी भ्रमित भइरहेका छन् । संस्थाप्रति नराम्रो छाप पर्नसक्छ । अस्पताल राजनीति गर्ने थलो होइन । अस्पतालको पुरानो बिनियमावली अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट समावेशी करार छनौट भइ नियुक्त भएका र लामो समयदेखि कार्यरत सम्पुर्ण चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको स्थायीत्वमा असर पार्ने गरी संसोधन गरिएको बिनियमावली २०७७ खारेज गर्नुपर्ने र पुरानै बिनियमावली अनुसार एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाबाट स्थायी गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका ९ बुँदै माग राख्दै आएका छन् । वास्तवमा यसको वास्तवकिता के हो भन्ने हामीले खोजी गर्यौं । यसबारे हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक विधाननिधी पौडेलले यसो भन्नुहुन्छ ।
अत्यधिक कर्मचारी अस्थायी र करारमा
सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा डाक्टर, नर्स, बायोमेडिकल एसिस्टेन्ट, इन्जिनियर, प्लम्बरलगायत ४२ जना मात्र स्थायी छन् । अरु सबै अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका छन् । हाल अस्पतालमा ६२१ जना कर्मचारी छन् ।
कर्मचारीहरुको सुविधामा अत्यधिक वृद्धि
अस्पतालमा अतिरिक्त काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई फ्ल्याटमा ७५ प्रतिशत र चिकित्सकभन्दा बाहेकका कर्मचारीहरुलाई ५० प्रतिशत इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन भत्ता) दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । शल्यक्रिया वा अन्य कम्लिकेसनको समयमा अनकलमा ल्याइने डाक्टरहरुका लागि पनि सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अहिले अस्पतालमा ओभर टाइम भन्ने छैन । रात्रीकालीन ड्यूटी गर्ने चिकित्सकहरुलाई थोरै रकम भन्ने गुनासो छ । यसबारे मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको छ । २४ घण्टा ड्युटी गर्ने चिकित्सकहरुलाई १५ सय र २२ सय भन्ने थियो ।
अहिले हामीले २४ घण्टा ड्युटी गर्नेहरुलाई ४५ सय र नाइट ड्युटी गर्नेहरुलाई ३ हजार गराउने काम अघि बढाएका छौं जुन सुविधा अन्य सरकारी अस्पतालमा छैन । नर्सको हकमा रात्रीकालीन सुपरभाइजर ड्युटी गर्नेलाई १ हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था छ । डाक्टर र नर्स दुवैलाई रात्रीकालीन खानाका लागि २ सय ५० रुपियाँको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
प्यारामेडिक्स र मेन्टेनेन्सका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पनि अतिरिक्त काम गरेवापत् प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएका छौं । त्यसैले हस्पिटल राम्रो सँग सञ्चालन हुनुपर्छ । र तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने सवाल
२०७१ को बिनियमावलीमा ५ वर्षपछि करारका कर्मचारीहरुलाई म्याद नथप्ने उल्लेख थियो । २०७२ सालको संविधानपछि २०७१ को बिनियमावली स्वत निस्क्रिय भयो । २०७७ सालमा फेरि नयाँ ल्याइएको बिनियमावलीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भनेको छ । तर तिनै कर्मचारीहरु अस्पतालको स्थापनाकाल २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म १२ वर्षदेखि अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा पुराना कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिन करार कार्यविधि पनि ल्याइएको छ । करार कार्यविधिमा प्रत्येक वर्ष म्याद थप्ने भनेर नियमले लेख्न मिल्दो रहेनछ । उनीहरुलाई स्तर वृद्धि गर्न पनि मिल्ने रहेनछ ।
अस्पतालको आवश्यकता र समझदारीमा करारलाई निरन्तरता दिन सकिने उपायहरु अपनाउदा अस्पताल र सेवारत कर्मचारीहरुलाई फाइदा पुग्छ ।
समस्या विगतदेखि कै
नयाँ संविधान बनेताका २०७२ सालतिर तत्कालीन अस्पताल प्रमुखले समस्याको सम्बोधन गरिदिएको भए यो समस्या आउँदैन थियो । २०७४ सालसम्म लोकसेवा आयोगले पनि विगतकै प्रक्रिया अपनाउँदै आएको थियो । त्यो बेला बीर अस्पतालका १७० जना कर्मचारी विगतकै प्रक्रियाअनुसार स्थायी भएका थिए । २०७४ सालदेखि लोकसेवा आयोग पनि सक्रिय भयो ।
सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा पनि प्रक्रिया बनाइदिएको भए समस्या आउने थिएन । तत्कालीन व्यवस्थापन समिति र कार्यकारी निर्देशक नै सो समस्याको भागिदार हुनुहुन्छ र कार्यरत कर्मचारी पनि बिनियमावलीअनुसार सचेत नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यसपछि समस्यामाथि समस्या थोपरिदै गयो । समस्याले निकास पाउन सकेन ।
कार्यकारी निर्देशकको भूमिका
अब अदालतको निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन । अदालतले निर्णय गरेर लोकसेवा लिइदिनु भनेको अवस्थामा पदपूर्ति समिति गठन गरेर लोकसेवा खोल्छौं र स्थायी प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै सिमित प्रतिस्पर्धाकोबीच खोलिदिँदा सबैलाई राम्रो हुन्छ र अस्पतालले पनि निकास पाउँछ ।

करार कार्यविधि
अहिले करार कार्यविधि पनि बनेको छ । करार कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिन करार कार्यविधि ल्याइएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयमा करार कार्यविधि छैन । यो विशेष प्रकारको वोर्ड भएकाले सेवारत पुराना कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिन करार कार्यविधि ल्याइएको हो । करार कार्यविधिमा पनि केही चिकित्सकहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । करार कार्यविधिपनि स्थगित गरियोस् भनेर अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ ।
यदि पुरानै बिनियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएमा र करार कार्यविधि नभएमा अस्थायी कर्मचारीको म्याद थप्ने अधिकार अस्पताल प्रशासनलाई हुँदैन र अहिले कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सुविधा पनि कटौति हुन्छ ।
अस्पतालका डाक्टर, नर्स, प्यारामेकिडक्सलगायतका कर्मचारीहरुको पिरमर्कामा हामी हातेमालो गरिरहेका छौं । सकेसम्म काम गरिरहेका छौं । कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले जायज माग पूरा गरिरहेका छौं । लामो समय लाग्ने कुरा सम्बन्धित वोर्डबाट सिफारिस गराउन लागिपरेका छौं । अस्पतालमा बिरोध गर्नुपर्ने मैले कुनै पनि औचित्य देख्दिन ।
हाल अगाडि बढाइका कार्यहरु
अस्पतालमा पहिला साधारण बिरामीको मात्र उपचार हुन्थ्यो भने म हाजिर भएपछि दोस्रो लहरमा १५ वटा कोभिड आईसियू सञ्चालन गरेर धेरैलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएका छौं । कोभिडका बिरामीलाई भर्ना गरी सफल उपचार गर्यौं । हाम्रो लक्षय १५० जना बिरामीलाई भर्ना लिने थियो जुन बेला अक्सिजनको अभावले पूरा गर्न सकेनौं । ५० वेडको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनको अवस्थामा छ । अहिले अस्पतालमा सूर्य नेपालको सहयोगमा ५ करोड रुपियाँ मूल्य बराबरमा दैनिक करिब ३५० सिलिन्डर अक्सिजन निकाल्ने देशकै सबैभन्दा ठूलो अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ । १२ वर्षदेखि नभएको तलबमान कायम गरी तलब सुविधा ५० र ७५ प्रतिशतले बढेको छ । निजामति कर्मचारी अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा आएको छ र निकट भविष्यमा लागू गरिनेछ । अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा प्रवाह (इएचएस) गर्ने कार्यविधि तयर भइसकेको छ । आँखाको बिरामीका लागि चश्मा सहितको सेवा शुरु भइसकेको छ । एकेडेमिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ । सुधार गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । थप १६ वेड आईसियू, सिसियु, ६ वेड एनआईसियु, २ वेड पिआईसियु सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।
अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन
मंगलबार, असार २३, २०८३
नेपालका अनुभवी न्युरोलोजिष्ट डा. घनश्याम खरेल अब ह्याम्स हस्पिटलमा
शुक्रबार, असार १९, २०८३
८० दिनदेखि न्यायको पर्खाइमा इन्टर्न डाक्टर: समान जिम्मेवारी, फरक सुविधा
बिहीबार, असार १८, २०८३
अधिकार क्षेत्रको विवादबीच मेडिकल काउन्सिलको कानुनी तर्क
बिहीबार, असार १८, २०८३
