
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणले मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २०, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप
हेल्थ अपडेट
अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन
मंगलबार, असार २३, २०८३
नेपालका अनुभवी न्युरोलोजिष्ट डा. घनश्याम खरेल अब ह्याम्स हस्पिटलमा
शुक्रबार, असार १९, २०८३
८० दिनदेखि न्यायको पर्खाइमा इन्टर्न डाक्टर: समान जिम्मेवारी, फरक सुविधा
बिहीबार, असार १८, २०८३
अधिकार क्षेत्रको विवादबीच मेडिकल काउन्सिलको कानुनी तर्क
बिहीबार, असार १८, २०८३
लायन्स क्लब अफ काठमाण्डौ रेडिएन्स डक्टर्सको अध्यक्षमा बालरोग विशेषज्ञ डा रेश्मा लामिछाने
बुधबार, असार १७, २०८३ट्रेन्डिङ
