जनस्वास्थ्य सरोकार, दक्षिण कोरिया । बुस्टर डोज लगाउने अवैधानिक मजदुरलाई दक्षिण कोरियामा जरिवाना मिनाहा गरिने भएको छ । आगामी अक्टोबर १२ तारिखदेखि डिसेम्बर ३१ तारिखसम्मको अवधिमा खोपको तेस्रो बुस्टर डोजसमेत पूरा गरेको प्रमाण पेश गरी स्वदेश फर्किन चाहनेलाई यो योजना प्रदान गर्न लागिएको हो ।

सो कुराको जानकारी कोरियाको न्याय मन्त्रालयलले यहाँ रहेका अन्य मुलुकको राजदूतावाससहित नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराइएको र जानकारी पाएसँगै नेपाली राजदूतावास सउलले यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई सूचित गरेको छ ।
अवैधानिकरूपमा बसोबास गर्ने विदेशीलाई कोरोना भ्याक्सिनको तेस्रो बुस्टर डोज खोप लगाएकाले स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहेमा उनीहरूले तिर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहासहित प्रवेशाज्ञा प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरिने भएको छ ।
कोरिया सरकारले गैरकानूनीरूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशीलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न र खोपका सबै मात्रा निःशुल्करूपमा प्रदान गरेको छ । यहाँ रहेका कतिपय गैरकानूनी विदेशीले आफूूलाई अध्यागमनले समाउला कि भन्ने डरले कोरोनाको खोप लगाएका छैनन् । त्यसैले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको कोरिया सरकारको ठम्याइ छ । उनीहरुलाई खोप लगाउन प्रोत्साहनस्वरुप दक्षिण कोरिया सरकारले यो योजना लागू गरेको हो ।
दक्षिण कोरियामा अवैधानिक बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले हाल घर फर्कंदा बसाइ अवधिका आधारमा अधिकतम २५ हजार १४० अमेरिकी डलर अर्थात् तीन करोड वोनसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने साथै एकदेखि १० वर्षसम्म पुनःकोरिया प्रवेश निषेध गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
दक्षिण कोरियामा कोरोना सङ्क्रमणदर बढ्दै गएपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्दै शून्यमा पुर्याउने सोचका साथ यहाँको न्याय मन्त्रालयले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेअनुसार कोरोना खोप पूरा गरेको प्रमाण पेश गरी उल्लिखित नियममा सहभागी हुनसक्ने बताइएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि कोरोना खोप नलगाउने अवैधानिक विदेशी, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई प्रहरी हिरासतमा रहेका विदेशी नागरिकलाई भने यो योजनामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन
मंगलबार, असार २३, २०८३
नेपालका अनुभवी न्युरोलोजिष्ट डा. घनश्याम खरेल अब ह्याम्स हस्पिटलमा
शुक्रबार, असार १९, २०८३
८० दिनदेखि न्यायको पर्खाइमा इन्टर्न डाक्टर: समान जिम्मेवारी, फरक सुविधा
बिहीबार, असार १८, २०८३
अधिकार क्षेत्रको विवादबीच मेडिकल काउन्सिलको कानुनी तर्क
बिहीबार, असार १८, २०८३
