अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो फैसला उल्टाइदिएपछि चर्कियो प्रदर्शन

जनस्वास्थ्य सरोकार । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो एउटा फैसला उल्टाइदिएसँगै अमेरिकामा प्रदर्शन चर्केको छ ।

गर्भपतनसम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै विभिन्न सहरमा महिला तथा अधिकारवादीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

देशव्यापी रूपमा गर्भपतनलाई वैधता दिने ५० वर्षअघिको एउटा आदेश अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उल्ट्याइदिएको हो । आदेशको पक्षमा ६ र विपक्षमा ३ न्यायाधीश थिए ।

अदालतको फैसलासँगै गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार दिने राष्ट्रिय कानुन खारेज भएको छ र यस विषयमा हरेक राज्यले आ–आफ्ना छुट्टै कानुन लागू गर्न पाउनेछन् ।

आदेशको विरोधमा कम्तीमा एक सय सहरमा प्रदर्शन गरिएका बीबीसीले जनाएको छ । आगामी साताहरूमा प्रदर्शन थप चर्कने अनुमान गरिएको छ । एरिजोना राज्यको फोनिक्समा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएका छन् ।

लस एन्जल्समा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध पारेका छन् । कतिपय सहरमा भने सर्वोच्चको फैसलाको पक्षमा पनि प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार अमेरिकामा विभाजित विषय हो । तर पछिल्लो समय यसको पक्षमा जनमत बढी रहेको जनाइएको छ । पेउ अनुसन्धान केन्द्रले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत जनता गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको पक्षमा रहेका देखिएको छ । ३७ प्रतिशतले यसलाई गैरकानुनी ठहर गरिनुपर्ने जनाएका छन् ।

सन् १९७३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदै यससम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार महिलाको हुने उल्लेख थियो । तर, पुरानो फैसला उल्ट्याउन लागिएको भन्दै डेढ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मस्यौदा बाहिरिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । चर्चा भएअनुसार नै फैसला आएपछि रिपब्लिकनहरूले खुसी मनाएका छन् भने डेमोक्र्याटहरू आक्रोशित छन् ।

‘गर्भपतनको अधिकार संविधानप्रदत्त होइन । गर्भपतनको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जनताले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यले कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्न सक्छन्,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । अदालतको आदेशसँगै अमेरिकाका केही राज्यमा गर्भपतन सेवा दिँदै आएका क्लिनिकहरू बन्द हुन थालेका छन् । बीबीसीका अनुसार अर्कान्सनको लिटिल रकमा रहेका क्लिनिकहरू बन्द भएका छन् । क्लिनिकले यसअघि नै अपोइन्टमेन्ट लिएका महिलाहरूलाई पनि नआउन भनिसकेको छ ।

आफ्नो चाहनाअनुसार गर्भपतन गर्न नसकेपछि सन् १९७१ मा एक महिलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गर्भपतनको अधिकार सरकारलाई नभएर महिलालाई नै हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । दुई वर्षपछि फैसला गर्दै अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता मात्र दिएन । यसको निर्णय महिलाले गर्न पाउने आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन फैसलामा बच्चा जन्मनुअघि तीन महिनासम्मको भ्रुणलाई गर्भपतन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । चौथोदेखि छैटौं महिनाको गर्भपतनका लागि केही नियम र सर्त थिए । यो फैसलालाई धार्मिक समूह तथा रिपब्लिकनहरूले रुचाएका थिएनन् । उनीहरूले हरक भ्रुणलाई जीवनको हक हुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको विचार फरक–फरक थियो । सन् १९८० सम्म यो विषय अमेरिकी राजनीतिको प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहेको थियो । तर कानुनी रूपमा भने यो विषयले अहिले नयाँ आकार लिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘सर्वोच्चको आदेश देशका लागि दुःखद भएको’ बताएका छन् । ‘यो मुलुकका लागि निकै दुःखद दिन हो । ५ दशकअघि रो भर्सेस वेडमाथि निर्णय भएको थियो,’ बाइडेनले भनेका छन्, आज सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकबाट संवैधानिक अधिकार खोसेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावी मतपेटिका छन् ।’

५० मध्ये २६ अमेरिकी राज्यमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विपक्षी दल रिपब्लिकनले जितेका राज्यमा गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ । अदालतको आदेशसँगै गर्भपतनलाई गैरकानुनी ठहर गर्नका लाग १३ वटा राज्यले ‘ट्रिगर ल’ नामक कानुनी व्यवस्था तयार पारिसकेका छन् ।

अर्कान्सस, केन्टुकी, लुजियाना, साउथ डकोटा, मिजोरी, ओक्लाहोमा र अलाबामामा उक्त कानुन लागू भइसकेको छ । मिसिसिपी र नर्थ डकोटामा भने त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले प्रमाणित गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यस्तै, योमिङमा जुन २९ देखि प्रतिबन्ध लागू हुनेछ भने युटामा विधान परिषद्ले प्रमाणित गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, इडाहो, टेनिसी र टेक्ससमा ३० दिनभित्रमा यो व्यवस्था लागू हुँदै छ । इ–कान्तिपुरबाट साभार गरिएको