मुलुकको वर्तमान चिकित्सा शिक्षाः छात्रवृत्ति र शुःल्कमा सहजीकरण

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । आयोग गठनको सर्वोपरी उद्देश्य चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्नु हो । साथै सर्वसाधारण विपन्न नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच पु-याउनु यसको अर्को उद्देश्य जोडिएको छ । बि.सं.२०४७–०४८ सालको जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । बिस्तारै देशले खुल्ला बजार नीति अपनाउन थाल्यो । औद्योगिक क्षेत्रहरु सँगै मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुले पनि खुल्ला बजार नीति अपनाउन थाले । यसक्रममा धेरै मेडिकल कलेज खुले । अस्पतालका शैय्या र जनशक्तिको वृद्धि भयो । बिरामी र मानव साधनश्रोतबीचको अनुपात नजिकिदै गयो । तर प्रायः शिक्षण संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुन थाले । जनसंख्या धेरै भएको ठाउँहरुमा मात्र मेडिकल कलेजहरु खुल्न थाले । नेपाल भित्र र नेपालबाहिर अध्ययन गर्नजाने विद्यार्थीहरुको संख्या धेरै ठूलै छ । आर्थिक पक्ष सवल भएका विद्यार्थीहरु आफ्नो इच्छाविपरित पनि घरपरिवारको करकापले डाक्टर पढ्न वाद्य भए भने जेहेन्दार र विपन्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थी मेडिकल अध्ययनबाट बञ्चित हुनुपर्ने बाद्यात्मक परिस्थिति सृजना भयो ।

देशबाहिर अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने डाक्टर लाइसेन्सिङ परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत र पर्फामेन्स हेर्दा दिनप्रतिदिन ह्रास आएको देखिन्छ । यसबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको उपचार सेवा समय सापेक्ष हुन सकेन ।

हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन राम्रो भएपनि सेवा वितरण प्रणाली राम्रो भएन । दुर्गम भेगका जनता स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने बाद्यात्मक अवस्था रह्यो । यसैलाई दृष्टिगत गरी छात्रवृत्तिमार्फत जनतासमक्ष सेवाको पहुँच पुर्याउने आयोगको मुख्य उद्देश्य हो ।

मिहिनेतीलाई अवसर
अहिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुमा छनौट भएका ७५ प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीले सरकारी छात्रवृृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउँछन् । यसभित्र डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबै खालका स्नातक तहका जनशक्ति पर्दछन् । उनीहरुको खर्च सरकारले आयोगमार्फत सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिले एकवर्ष अति दुर्गम र एक वर्ष सुगम ठाउँमा बोन्डमा सेवा दिनुपर्छ । सरकारले आवश्यक ठाउँ हेरेर सेवामा पठाउँछ ।

सरकारी छात्रवृत्ति पाउन के गर्ने ?
सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न उत्कृष्ट नम्बरका साथ प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ । मेरिटका आधारमा छनौट गरिन्छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई शत्प्रतिशत मानेर त्यसको ४५ प्रतिशत जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा आरक्षण सिट उपलब्ध गराइएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पनि निःशुल्क हुने गरेको छ । यस वर्ष राज्यले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आयोगमार्फत सरकारी संस्थाहरुलाई ७५ करोड उपलब्ध गराएको छ । गत वर्ष ४० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

बेथितीको अन्त्य
विगतमा मेरिटलाई मिचेर तल्लो लेवलको मेरिटमा वटम लाइन भएका व्यक्तिहरुले बढी पैसा तिरेर कलेजमा सोझै भर्ना हुने परिपाटीको अन्त्य भएको छ । आयोगले शुरु गरेको कमन इन्ट्रान्सका कारण सो समस्या अन्त्य भएको हो । मेरिटबाहेक भर्ना हुन सक्ने सम्भावना छैन । मेरिटको आधारमा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थीमात्र भर्ना हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएकाले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथितीको अन्त्य भएको छ ।

पारदर्शी भर्ना
यसरी कमन इन्ट्रान्स लिएपछि मेरिटको आधारमा म्याचिङ सिस्टम अन्तर्गत विद्यार्थीको चाहना अनुसार सम्बन्धित कलेजमा भर्ना गर्न विश्व विद्यालयमा पठाइन्छ । मेरिटको आधारमा विश्वविद्यालयले कलेज सिफारिस गर्छ । अध्ययन गर्न नगएसम्म कलेजसँग विद्यार्थीको सोझै सम्बन्ध हुँदैन । यसरी -याङ्कको आधारमा विद्यार्थी छनौट हुने भएकाले भर्ना प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी छ ।

कसरी बुझाउने शुल्क
अब कलेजले सोझै शुल्क लिन पाउँदैनन् । आयोगले तोकेको एक तिहाइ शुल्क विश्वविद्यालयमा बुझाएर विद्यार्थी भर्ना हुनसक्छ र भर्नाको प्रक्रिया सकेर अध्ययन शुरु भएपछि विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क सम्बन्धित कलेजमा पठाइन्छ । विद्यार्थीले बुझाउन बाँकी दुई भाग शुल्क अध्ययन गर्न बाँकी रहेको वर्षको आधारमा प्रतिवर्ष समानुपातिक रुपमा बुझाउनुपर्छ । यसरी शुःल्कबारेको जनगुनासो कानुनी र व्यवहारिक रुपमा अन्त्य भएको छ ।

बढी शुःल्क तिर्नुपर्दैन
चिकित्सा शिक्षाभित्र देखिएको अर्कोे चरम बेथिती ‘शुल्क विवाद’ हो । केही मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग विभिन्न वहानामा अनियन्त्रित रुपमा शुःल्क उठाउँदै आएका छन् । कलेजले माग गरेको शुःल्क विद्यार्थीले तिर्न नसकेमा अध्ययन गर्न नपाउने अवस्था छ । कतिपय कलेजले चित्त नबुझेर विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क अशुल्न खोजेका समाचारहरु आएको पाइन्छ । तर कसैलाई पनि आधिकारिक रुपमा आफूखुशी शुल्क माग्ने कानूनी आधार छैन ।

सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरुलाई बढी शुःल्क नलिन पटक पटक सुचनामार्फत सचेत गराएका छौँ । चेतावनी दिएका छौं र कारवाहीका लागि पत्रसमेत पठाएका छौं । अन्तिम पटकको चेतावनीपछि समस्या समाधान भएका छन् । ठूलो कारवाहीमा पुग्नुपरेको छैन ।

म्याचिङ सिस्टम
उत्कृष्ठ नम्बरका आधारमा छनौट हुने प्रक्रिया हो । विद्यार्थीले ल्याएको नम्बरका आधारमा उसले चाहना गरेको कलेजमा निवेदन दिँदा मेरिटका आधारमा कुन नम्बरले सम्बन्धित विषय अध्ययनका लागि भ्याउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तोः एक र दुई नम्बरमा नाम निकालेको विद्यार्थीमध्ये पहिलो नम्बरमा नाम निकालेकाले प्राथमिकता पाउँछ । दुई नम्बरमा नाम निकालेको व्यक्तिले अर्को सिटमा निवेदन दिनुपर्छ ।
यसवर्षदेखि पर्सेन्टाइल सिस्टम लागू

प्लस टु पास गरेर आएका विद्यार्थी मात्र निवेदनका लागि योग्य हुन्छन् । आयोगको नियममा ५० प्रतिशतलाई मात्र छनौट गर्ने उल्लेख भएपनि धेरै विषयहरुमा ५० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थी कम भए । जस्तोः कुनै विषयमा १ सय जनामा १२—१३ प्रतिशतले मात्र ५० प्रतिशत ल्याएको पनि देखियो । यसलाई दृष्टिगत गरेर प्रश्नपत्र र परीक्षा प्रणालीले प्रभाव पारेको हुनसक्छ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरेर आयोगले स्वतन्त्र अनुसन्धान टिम बनायो ।

अनुसन्धान टिमले विभिन्न अध्ययन गरेर पर्सेन्टाइल सिस्टममा जानुपर्ने सिफारिस ग¥यो । पास भएकामध्येबाट बिद्यार्थी छनौट गरिने भएकाले यो सिस्टमअन्तर्गत विद्यार्थीले धेरै वा थोरै प्रतिशत ल्याएपनि योग्य हुन फरक पर्दैन । सोही अनुरुप यसवर्ष पर्सेन्टटाइल सिस्टम ल्याएका छौँ । यसवर्ष झण्डै आधा भन्दा धेरै विद्यार्थी पास भएका छन् । ३५ हजारमध्ये १८ हजार जना योग्य भएका छन् । स्नातक तहमा आठ हजार सिट रहेका छन् । १८ हजारमध्ये एमबीबीएसमा १ हजार ८ स य ९५, बीएसी नर्सिङमा १ हजार ४ सय ६०, बीडिएसमा ५ सय ६५, बीफार्ममा ८ सय ७० सिट निर्धारण गरिएको छ । बाँकी विद्यार्थीको हकमा पढ्न पाउने नपाउने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी शिक्षण संस्था
गतवर्ष कतिपय निजी शिक्षण संस्थाहरुबाट विद्यार्थी नपाएको गुनासो पनि आयो । वास्तवमा पास भएका विद्यार्थीहरुले राम्रा कलेज छानेर भर्ना भए । कुनै विषयमा १२ सय सिट थिए । ६ सय जना पास भए । ती ६ सय विद्यार्थीले कलेज इच्छाअनुसार राम्रा कलेज छानेर पढ्न पाए । विद्यार्थीको छनोटमा सरकारी कलेज पहिलो रोजाइमा पर्छन् । हामीले निजी कलेजमा सिट खाली गराउन खोजेको होइन । विद्यार्थीले कलेज छानेर जान्छन् । सरकारी कलेजमा छात्रबृत्ति हुने भएकाले धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । शुल्क तिर्न नसक्ने जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले सरकारी कलेज रोज्छन् । नेपालको सन्दर्भमा ‘पैसा तिर्न सक्छु, छात्रबृत्ति लिन्न’ भन्ने मान्छे देखिएका छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षामा निजी भन्दा सरकारीमा गुणस्तरीय अध्ययन हुने आम सर्वसाधारणको बुझाइ रहेको छ । यसलाई अझै राम्रो बनाउने कोसिसमा छौँ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्छ । साथै निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी कलेजसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्नुपर्छ ।

योग्य भएर पनि सिट नपाएकाहरुले के गर्ने ?
योग्य भएर सिट नपाएका बिद्यार्थीले यदि कसैले सिट छोडे मात्र पढ्न पाउँछन् । अर्को वर्ष पुन परीक्षा दिएर स्कोर अगाडि ल्याएर आफूलाई मन परेको विषय छान्नुपर्छ ।

विद्यार्थी नै सचेत
अहिले विद्यार्थीहरु धेरै नै खुशी छन् । आफ्नो श्रेणीका आधारमा सिट पाएनपाएको छर्लङ्ग देखिने भएकाले दुःखी विद्यार्थी भेटिएको छैन ।

‘जसरी भएपनि मिलाइदिनुस्’ भन्ने कतिपय अभिभावको आग्रहविरुद्ध स्वयं विद्यार्थीले अभिभावकलाई सम्झाएको पाइएको छ । बढी पैसा तिरेर सोर्सफोर्स लगाएर कलेज भर्ना गर्ने प्रवृतिको अन्त्य भएको छ । अभिभावकहरुले पनि बिस्तारै बुझ्दैछन् ।

मिहिनेत गर्नुस्
विद्यार्थीले चाहेमा मिहिनेत गरेर श्रेणी माथि लैजान सक्छ । केही महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन । पढेको कहिल्यै खेर जाँदैन ।