स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने सरकारको घोषणा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलल ले आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको घोषणा गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, टेलिहेल्थ सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवर्द्धनलगायतका विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडल कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्म नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य सेवालाई लागत प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, संख्या र कार्यदायरा विस्तार गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिने तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र स्वस्थ जीवनशैलीमा आधारित रणनीति लागू गर्ने नीति लिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । योग, ध्यान तथा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि विस्तार र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।

अटिजम तथा न्युरो डाइभरसिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, विशेष तालिमप्राप्त शिक्षक तथा शिक्षा सेवाको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अत्याधुनिक अपांगता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी प्रोस्थेटिक, फिजियोथेरापीलगायत विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ । अपांगताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनःस्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तरउन्नति गर्ने तथा स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार र नसर्ने रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके स्वास्थ्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।