सरकारी अस्पतालको जग्गा जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको कडा निर्देशन

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थानहरूको जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमीन तथा भौतिक संरचनाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले हालै परिपत्र जारी गर्दै अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको अवस्था, साँध–सिमाना तथा भोगाधिकारबारे विस्तृत विवरण तयार गर्न र अतिक्रमण भएको पाइए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा अस्पतालहरूले आफ्नो जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार कायम भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै जग्गामा कुनै अनधिकृत संरचना निर्माण भएको वा अतिक्रमण गरिएको भए त्यसको विस्तृत लगत तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।

परिपत्रअनुसार यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना दिनुपर्नेछ । सूचनाको पालना नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर अतिक्रमण हटाउने र अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली रहेको जग्गामा कम्पाउण्ड वाल (घेराबार) गर्न तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउन पनि भनेको छ । यस्तै, लालपुर्जा, स्रेस्ता तथा जग्गासम्बन्धी अन्य कागजात अद्यावधिक गरी मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा देशका ठूला तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानहरूको नाम नै किटान गरिएको छ ।

जसमा वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा नारायणी अस्पताल रहेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल तथा मानसिक अस्पताललाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।

परिपत्रमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कोशी अस्पताल, भेरी अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सालय, पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालय, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति तथा किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडाको नाम समेत समावेश गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार सुरक्षित राख्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानका जग्गामा अतिक्रमण, अनधिकृत प्रयोग तथा संरचना निर्माणका घटना बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले कडा रूपमा निगरानी बढाएको हो ।