विदेश उपचारमा ‘भीआईपी सुविधा’ खारेजः सर्वोच्चको ब्रेक

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । राज्यकोषको खर्चमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गराउने व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले 'नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३' को विवादित दफा खारेज गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसांसदलगायतले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च पाउने प्रावधान थियो ।
सर्वोच्चले यो व्यवस्था संविधानको समानताको हक र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको अधिकारविपरीत भएको ठहर गरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले पनि विदेश उपचारमा सरकारी खर्च नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
अदालतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ऐनभन्दा माथि रहेर बनाएको कार्यविधि कानुनसँग बाझिएको देखिएकाले खारेज गरिएको हो ।

यद्यपि,बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

यो फैसलासँगै अब राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै विदेश उपचार गर्ने प्रवृत्तिमा कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ ।