सरकारले १० बुँदे सहमति गरेपछि डा. के.सी.ले तोड्नुभयो अनशन

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । प्रा. डा.गोविन्द केसीले अनशन तोड्नुभएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २० औं पटक अनशन बस्नुभएका डा. केसीले सरकारले माग पूरा गर्ने १० बुँदे सहमतिपछि १३औँ दिनमा शनिबार साँझ अनशन तोड्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा माग पूरा गर्नेबारे दुई पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको छ ।

उहाँले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत सुनसरीका अरमान अन्सारी र बिरामी कुरुवा कैलालीकी सरिता चौधरीका हातबाट जुस पिएर केसीले अनशन तोड्नुभएको हो ।

वार्तामा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र शिक्षासचिव रामकृष्ण सुवेदी हुनुहुन्थ्यो भने केसीको पक्षबाट जीवन क्षत्री, ओमप्रकाश अर्याल, डा. लिजन महर्जन र डा. विष्णु पोखरेल हुनुहुन्थ्यो ।

धनगढीबाट २७ भदौैदेखि अनशन सुरु गर्नुभएका केसीले गत तीन दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एनएक्स वानको डिलक्स क्याबिन बेड नम्बर ५०१ मा अनशनरत हुनहुन्थ्यो ।

१० बुँदे सहमित यस्तो छ

• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारअन्तर्गतका पाँच सय शय्याका अस्पतालहरूको प्रक्रियामा रहेका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम गरी शीघ्र स्वीकृतिको प्रकृयामा लाने

• प्रदेशअन्तर्गत दुई सय र ५० शय्याका अस्पतालहरूको नमुना संगठन संरचनाको मस्यौदा तयार पारी आवश्यक प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने
• स्थानीय तहमा ५, १० र १४ शय्याका अस्पतालहरू तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने
• राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा रणनीति स्वीकृति गरी सोहीबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्दै जाने
• प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था हुने नीतिअनुरूप स्वास्थ्य सेवा नभएका दुई हजार ६ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने
• कैलाली जिल्लास्थित गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्कालन सञ्चालन गर्नुपर्ने
• व्यक्तिको स्वार्थको द्वन्द्वका लागि ग्राह्य नहुने कानुनी व्यवस्थासमेत थप गर्न संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारबाट संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने
• प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्थापन गर्ने
• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयन गर्ने
• चिकित्सा शिक्षा आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेकाले शीघ्र स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने
• निःशुल्क स्नाकोत्तर कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने