ग्लोबल फण्डको पिआरमा युएनडिपी नै किन ? घट्दो अनुदानमा ‘निरन्तरता’ कि ‘नयाँ संरचना’ 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रणका लागि नेपालले पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्वपूर्ण स्रोत हो ग्लोबल फण्ड । यो सहयोग नेपालका लागि विदेशी अनुदान मात्र नभई हजारौँ मानिसको नियमित उपचार, क्षयरोग नियन्त्रण, एचआईभी रोकथाम, सुई–सिरिन्ज कार्यक्रम, कन्डम प्रवद्र्धन तथा स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायसम्म सेवा पुर्याउने महत्वपूर्ण आधार पनि हो ।

त्यसैले ग्लोबल फण्डको रकम नेपालमा कसले र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले यही प्रश्नको केन्द्रमा छ प्रिन्सिपल रिसिपिएन्ट (पिआर) । आगामी चरणका लागि विभिन्न संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गरिए पनि ग्लोबल फण्डले नेपालमा विगतदेखि काम गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयलाई लिएर बहस भइरहेको छ । तर निर्णयलाई ‘पुरानै संस्थालाई दोहो¥याइएको’ भनेर बुझ्नुभन्दा यसको पछाडिका कार्यक्रमगत निरन्तरता, व्यवस्थापकीय अनुभव, संक्रमणको लागत, वित्तीय जोखिम र घट्दो अनुदानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न हो—घट्दै गएको स्रोतबाट नेपालले एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाविरुद्धको सेवा कसरी नरोकी सञ्चालन गर्न सक्छ ?
पिआर भनेको आखिर के हो ?
ग्लोबल फण्डले उपलब्ध गराएको रकम व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समग्र वित्तीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने संस्थालाई प्रिन्सिपल रिसिपिएन्ट (पिआर)  भनिन्छ । कतिपय देशमा सरकार नै पिआर हुन्छ । तर एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रमभन्दा फरक प्रकृतिका हुन्छन् । विशेषगरी एचआईभी कार्यक्रमभित्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सहज रूपमा नआउने समुदायसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौनकर्मी, एलजीबीटीआई समुदायलगायतका जोखिममा रहेका वा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नागरिक समाज तथा समुदायमा आधारित संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले सरकार पिआर भएको देशमा समेत यस्ता संस्थासँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहन्छ । नेपालमा पनि ग्लोबल फण्डको कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नागरिक समाजबीचको सहकार्य हो । 
 

सरकार आफैँ पिआर बन्ने प्रयास किन सफल भएन ?
नेपाल सरकारले विगतमा ग्लोबल फण्डको रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने प्रयास गरेको थियो । सरकारले गैरसरकारी संस्था छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट कार्यविधि बनाउन खोजेको थियो । यदि नेपाल सरकारसँग पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय रूपमा एनजीओ छनोट गर्ने प्रणाली छ भने सरकारलाई नै पिआर बनाउन सकिने ग्लोबल फण्डको चासो थियो ।  यसका लागि नेपालमा वर्षौँसम्म अध्ययन, समिति गठन, मूल्यांकन र कार्यविधि निर्माणको प्रयास भयो । तर त्यो प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कार्यविधि स्वीकृत हुन नसकेपछि नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष पिआर बनाउने बाटो सहज भएन । ग्लोबल फण्डको पैसा व्यवस्थापन गर्नु भनेको रकम पाउनु मात्र नभई त्यसलाई समयमै, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने प्रणाली पनि आवश्यक हुने एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखायो । 
 

सरकारी प्रक्रियाको गति र ग्लोबल फण्डको कार्यक्रमको आवश्यकता
सरकारी प्रणालीमा प्रस्ताव माग गर्ने, अवधारणा तयार गर्ने, पुनः प्रस्ताव माग गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र संस्था छनोट गर्ने प्रक्रियामा लामो समय लाग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रक्रिया ६ महिनादेखि ८–९ महिनासम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ ।

तर ग्लोबल फण्डका कार्यक्रमलाई यति लामो संक्रमण पर्खिने सुविधा हुँदैन । एचआईभी संक्रमित व्यक्तिले दैनिक औषधि सेवन गर्नुपर्छ । क्षयरोगका बिरामीको उपचार निरन्तर हुनुपर्छ । जोखिममा रहेका समुदायका लागि सुई–सिरिन्ज कार्यक्रम, कन्डम प्रवद्र्धन, परीक्षण तथा रोकथामका गतिविधि पनि नियमित हुनुपर्छ । त्यसैले कार्यक्रममा एक दिनको अवरोध पनि सामान्य प्रशासनिक विषय बन्न हुँदैन ।

यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ । यही कारणले पिआर छनोट गर्दा प्रशासनिक क्षमता र कार्यक्रमको निरन्तरता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विगतले सिकाएको अर्को पाठः वित्तीय व्यवस्थापन
नेपालले ग्लोबल फण्डको रकम व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चुनौती पनि भोगेको छ । विगतका केही चक्रमा सरकारी प्रणालीबाट खर्च भएको रकममा बेरुजु तथा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए । सम्बन्धित जानकारका अनुसार एउटा चरणमा करिब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको थियो । ग्लोबल फण्डको वित्तीय नियम पनि कडा छ । अनुदानको रकम उचित रूपमा खर्च नभएको वा प्रमाणित गर्न नसकिएको अवस्थामा सम्बन्धित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गलत खर्चको रकमभन्दा बढी रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । नेपालले विगतको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने क्रममा पछिल्लो अनुदानबाट करिब ६.५ देखि ७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम समायोजन गर्नुपरेको बताइन्छ । यस्ता घटनाले नेपालमा ग्लोबल फण्डको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि थप निगरानी आवश्यक रहेको देखायो ।
एडिस्नल सेफगार्ड पोलिसीः किन महत्वपूर्ण ?
नेपाल ग्लोबल फण्डको एडिस्नल सेफगार्ड पोलिसी (एएसपीअन्तर्गत आएको विषय पनि अहिलेको पिआर बहससँग जोडिन्छ । यो व्यवस्था सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक देखिएका देशमा लागू गरिन्छ ।

अर्थात् अनुदानको व्यवस्थापनमा जोखिम देखिएमा ग्लोबल फण्डले वित्तीय तथा कार्यक्रमगत महत्वपूर्ण निर्णयमा थप प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालमा विगतका वित्तीय तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीका कारण यस्तो निगरानीको व्यवस्था लागू भएको बुझिन्छ । त्यसैले अहिले पिआर छनोट प्रक्रियामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार ग्लोबल फण्डको भूमिका बलियो हुनु अस्वाभाविक होइन ।

 सिसिएमले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकन र स्कोरिङमा भूमिका खेल्न सक्छ । तर एएसपी  लागू भएको अवस्थामा अन्तिम निर्णय ग्लोबल फण्डको जोखिम मूल्यांकन र नीतिगत प्रक्रियासँग जोडिन सक्छ ।
चार संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा
आगामी चरणका लागि पिआर छनोट गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना कार्यालय (युएनओपिएस), प्लान इन्टरनेशनल र सेभ द चिल्ड्रेन गरी चार संस्थाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  यसले पिआर छनोट कुनै एक संस्थालाई सोझै जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया नभएको देखाउँछ । प्रस्तावहरू मूल्यांकन भए । स्कोरिङ गरियो । विभिन्न संस्थाको क्षमता र प्रस्ताव तुलना गरियो । सेभ द चिल्ड्रेनको प्रस्तावसँग सम्बन्धित एउटा कागजातको विषयमा भने प्रक्रिया जटिल बन्यो । कागजातलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सिसिएमभित्र निर्णय भयो र अन्ततः उसको प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन । यस विषयमा थप पारदर्शिता र स्पष्टता आवश्यक हुनसक्छ । तर त्यसपछि बाँकी प्रस्तावहरूको मूल्यांकनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
युएनडिपी र युएनओपिएस बीचको अन्तर कति ?
उपलब्ध जानकारीअनुसार युएनडिपी र युएनओपिएस बीचको स्कोर अन्तर निकै ठूलो थिएन । करिब ०.५३ अंकको अन्तर रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय केवल अंकका आधारमा मात्र हुँदैन । विशेषगरी ग्लोबल फण्डजस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—यदि पिआर परिवर्तन गरियो भने त्यसको लागत र जोखिम कति हुन्छ ? यही प्रश्नले युएनडिपीको निरन्तरताको औचित्यलाई बलियो बनाउँछ ।

‘सिसिएमले एउटा निर्णय गरेर पठाउन सक्छ । त्यसपछि ग्लोबल फण्डले पनि सबै कुरा मूल्यांकन गर्छ । आफ्नो पैसा कसले राम्रोसँग सदुपयोग गर्छ भन्ने उसको पनि जिम्मेवारी हो’—निवर्तमान स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल स्पष्ट पार्नुहुन्छ ।  नेपालका लागि ग्लोबल फण्डले ‘एडिसनल सेफगार्ड पोलिसी’ (एएसपी) लागू गरेको सन्दर्भमा भने पिआर छनोटमा ग्लोबल फण्डको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा ग्लोबल फण्डले एडिसनल सेफगार्ड पोलिसी लागू गरेको छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएका मुलुकमा वित्तीय व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा ग्लोबल फण्डले थप निगरानी र नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सक्छ । यही कारणले नेपालमा पिआर छनोटको अन्तिम निर्णयलाई केवल राष्ट्रिय तहको निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।

‘नेपालमा एडिसनल सेफगार्ड पोलिसी लागू भएको छ । त्यसैले सिसिएमले आफ्नो धारणा राखे पनि अन्तिम निर्णय ग्लोबल फण्डकै हुन्छ,’—उहाँ बताउनुहुन्छ । यसलाई उहाँ नेपालमाथिको हस्तक्षेपभन्दा पनि ग्लोबल फण्डले आफ्नो लगानीको जोखिम र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न खोजेको व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 
 
किन युएनडिपी ?
लामो अनुभव
नेपालमा ग्लोबल फण्डसँग युएनडिपीको सहकार्य लामो समयदेखिको हो । सन् २००२ देखि नेपालमा ग्लोबल फण्डसँग जोडिएर काम गरेको अनुभव युएनडिपीसँग रहेको बताइन्छ । बीचमा सन् २००७ देखि लामो समय सेभ द चिल्ड्रेनले पिआरका रूपमा काम ग¥यो । पछिल्लो चरणमा पुनः युएनडिपी पिआरको भूमिकामा आएको थियो । अर्थात् नेपालमा ग्लोबल फण्डको काम गर्ने प्रणाली, प्रक्रिया, सरकारी संयन्त्र र नागरिक समाजसँगको समन्वय युएनडिपीका लागि नयाँ विषय होइन ।
‘कन्ट्री एक्सपिरियन्स’ को महत्व
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र देशभित्रको अनुभव फरक कुरा हुन् । ग्लोबल फण्डका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वस्तरीय व्यवस्थापन क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कसरी चल्छ ? सरकारी निकायसँग कसरी समन्वय गर्ने ? नागरिक समाजका संस्थासँग कसरी काम गर्ने ? कुन समुदायसम्म कसरी पुग्ने ? स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म रिपोर्टिङ र वित्तीय प्रणाली कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने कुराको लागि कन्ट्री एक्सपिरियन्स आवश्यक हुन्छ । यस मामिलामा युएनडिपीसँग लामो अनुभव छ ।

पिआर परिवर्तन भनेको कार्यालय परिवर्तन मात्र होइन
युएनडीपीको ठाउँमा नयाँ संस्था आयो भने एउटा कार्यालयको बोर्ड परिवर्तन गरेर मात्र काम सुरु हुने होइन । पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा कर्मचारी संरचना परिवर्तन, साझेदार संस्था छनोट, सम्झौता प्रक्रिया, वित्तीय प्रणाली, खरिद प्रक्रिया, रिपोर्टिङ, अनुगमन, डेटा व्यवस्थापन, कार्यक्रम हस्तान्तरण जस्ता धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । यसलाई पिआर ट्रान्जिसन भनिन्छ । यो प्रक्रिया समय र खर्च दुवै हिसाबले महँगो हुनसक्छ । यस्तो संक्रमणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने र पूर्ण रूपमा संरचना परिवर्तन गर्न लामो समय लाग्न सक्ने अवस्था रहने जानकारहरु बताउँछन् ।  

त्यसैले अहिलेको घट्दो अनुदानमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— उपलब्ध पैसा नयाँ संरचना बनाउन खर्च गर्ने कि समुदायको स्वास्थ्य सेवामा ? यही प्रश्नले पनि युएनडिपीको निरन्तरताको पक्षमा बलियो आधार दिन्छ ।

‘स्मूथ कन्टिन्युएसन’ किन महत्वपूर्ण ?
ग्लोबल फण्डको कार्यक्रम एउटा चक्र सकिएपछि अर्को चक्र सुरु हुन्छ । यसबीच पिआर परिवर्तन हुँदा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संक्रमण आउन सक्छ । तर युएनडिपीलाई निरन्तरता दिँदा पहिलेबाट सञ्चालनमा रहेको प्रणालीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसलाई स्मुथ कन्टिन्युएसन भन्न सकिन्छ । यसको अर्थ पुरानो काम जस्ताको तस्तै दोहो¥याउनु नभई जहाँ कमजोरी भएको ठाउँमा सुधार गर्ने; जहाँ प्रणाली राम्रो भएको ठाउँमा अझ प्रभावकारी बनाउने र कार्यक्रम रोकिन नदिई सेवाग्राहीसम्म निरन्तर सेवा पु¥याउने हुन्छ । एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि यही दृष्टिकोण बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
अनुदान घटेको बेला संरचना परिवर्तन कति उचित ?
नेपालले आगामी चरणमा पाउने ग्लोबल फण्डको रकम अघिल्लो चरणको तुलनामा घटेको बताइएको छ । अघिल्लो चक्रमा करिब ५९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा आगामी चरणमा करिब ४४–४७ मिलियन डलरको आसपास सहयोग रहने जानकारी छ । अर्थात् स्रोत सीमित हुँदै गएको छ । त्यसैबीच एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाको आवश्यकता घटेको छैन । अझ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको बदलिँदो अवस्थाले नेपालमाथि थप जिम्मेवारी थपिएको छ ।  यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक संरचना फेरबदलमा ठूलो रकम खर्च गर्नु आर्थिक रूपमा कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले ग्लोबल फण्डले कम खर्चमा कार्यक्रमको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विकल्प रोज्नु व्यावहारिक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय एचआईभी/एड्स महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले युएनडीपीलाई पिआरका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय ग्लोबल फण्डको विद्यमान नियम तथा निर्णय प्रक्रियाअनुसार नै भएको बताउनुभएको छ । ग्लोबल फण्डको कार्यक्रम सञ्चालनमा कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सिसिएम) ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार ग्लोबल फण्डमै रहने व्यवस्था ‘रुल्स अफ बिजनेस’ (आरओबी) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख रहेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल सन् २०१४ सम्म ग्लोबल फण्डको अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा तुलनात्मक रूपमा फरक व्यवस्थामा थियो । त्यसपछि नेपाल ‘सेफगार्ड पोलिसी’ अन्तर्गत परेपछि ग्लोबल फण्डले आफ्ना निर्णय प्रक्रियामा थप निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था लागू गरेको उहाँको भनाइ छ । 

युएनडिपीको निरन्तरताः सुविधा होइन, जिम्मेवारी पनि
युएनडिपीलाई निरन्तरता दिनु भनेको उसको काममाथि प्रश्न उठाउनु पर्दैन भन्ने होइन । बरु अब उसको जिम्मेवारी अझ बढेको छ । पहिलो वित्तीय पारदर्शिता, दोस्रो कार्यक्रम खर्चमा दक्षता, तेस्रो सरकार र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय,  चौथो समुदायसम्म सेवाको पहुँच, पाँचौँ नेपाल सरकारको क्षमता विकास गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । विशेषगरी नेपालले भविष्यमा ग्लोबल फण्डको सहयोगमा मात्र निर्भर रहन नसक्ने भएकाले अहिलेको अनुदानलाई सरकारको दीर्घकालीन क्षमता विकाससँग जोड्न आवश्यक छ ।

सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
युएनडिपी पिआर हुनु भनेको नेपाल सरकारको भूमिका समाप्त हुनु होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमको नीति, नेतृत्व र स्वामित्व कायम रहन्छ । युएनडिपीले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो ।

सरकारले यस अवसरलाई आफ्नो प्रणालीको क्षमता विकासमा प्रयोग गर्न सक्छ । वित्तीय व्यवस्थापन, खरिद प्रणाली, अनुगमन, डेटा व्यवस्थापन, कार्यक्रम मूल्यांकन तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा सरकारी क्षमता बढाउँदै लैजान सके भविष्यमा नेपाल आफैँले थप जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ ।

त्यसैले युएनडिपीको निरन्तरतालाई नेपाल सरकारको विकल्प नभई  सरकारको क्षमता विकाससँग जोडिएको संक्रमणकालीन साझेदारीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

अन्ततः लाभ कसलाई ?
पिआरको बहसमा संस्था केन्द्रमा आउँछन् । तर ग्लोबल फण्डको वास्तविक लाभार्थी संस्था होइनन् । लाभार्थी भनेका  एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्ति, क्षयरोगका बिरामी, मलेरियाको जोखिममा रहेका समुदाय, लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौनकर्मी, एलजीबीटीआई समुदाय र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका अन्य जोखिममा रहेका समूह नै हुन् ।  त्यसैले पिआर छनोटको अन्तिम मूल्यांकन कुन संस्थाले कति राम्रो प्रस्ताव लेख्यो भन्नेमा मात्र नभई कुन संस्थाले कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म सेवा पु¥याउन सक्छ भन्नेमा हुनुपर्छ । यस दृष्टिले युएनडिपीसँग रहेको लामो देशगत अनुभव र पहिलेबाट स्थापित प्रणाली उसको महत्वपूर्ण पूँजी हो ।

विवादभन्दा माथि कार्यक्रमको निरन्तरता
ग्लोबल फण्डले युएनडिपीलाई निरन्तरता दिने निर्णयलाई लिएर बहस हुनु स्वाभाविक हो । प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूको प्रस्ताव, सिसिएमको भूमिका, मूल्यांकन प्रक्रिया र निर्णयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

त्यो भनेको कार्यक्रम रोकिनु हुँदैन, एचआईभीका बिरामीको औषधि रोकिनु हुँदैन,  क्षयरोग उपचारमा अवरोध आउनु हुँदैन, रोकथामका कार्यक्रम बन्द हुनु हुँदैन,  समुदायमा आधारित सेवाको पहुँच कमजोर हुनु हुँदैन ।  यही वास्तविकतालाई केन्द्रमा राख्दा युएनडिपीलाई निरन्तरता दिने निर्णयलाई ‘पुरानो संस्थालाई दोहोर्याइएको’ भन्दा ‘स्थापित प्रणालीमार्फत कार्यक्रमलाई अविच्छिन्न राख्ने निर्णय’ का रूपमा हेर्न सकिन्छ।

अहिले ग्लोबल फण्डको स्रोत आफैँ घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि नयाँ संरचना बनाउने, नयाँ प्रणाली स्थापना गर्ने र त्यसका लागि करोडौँ खर्च गर्नेभन्दा पहिलेबाट स्थापित संरचनालाई अझ पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु बढी व्यवहारिक हुनसक्छ ।

अबको बाटोः निरन्तरता मात्र नभई सुधारसहितको निरन्तरता

युएनडिपीको निरन्तरता नै अन्तिम उपलब्धि नभई यो एउटा अवसर हो अर्थात विगतका कमजोरी सुधार्ने अवसर, वित्तीय व्यवस्थापन अझ पारदर्शी बनाउने अवसर,  नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने अवसर,  सरकारी क्षमता विकास गर्ने अवसर  र सबैभन्दा महत्वपूर्ण घट्दो स्रोतबाट बढीभन्दा बढी स्वास्थ्य परिणाम निकाल्ने अवसर हो ।  

ग्लोबल फण्डको आगामी चरणमा नेपालले पाउने प्रत्येक डलरको महत्व विगतभन्दा बढी हुनेछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता पिआर परिवर्तनको बहसलाई लम्ब्याउनु भन्दा जुन संरचनाबाट कार्यक्रम निरन्तर, कम खर्चिलो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई अझ जवाफदेही बनाउँदै अगाडि बढ्नु हो ।

युएनडिपीसँग लामो अनुभव छ । स्थापित प्रणाली छ । सरकारी तथा नागरिक समाजका साझेदारसँग काम गरेको अनुभव छ । त्यो अनुभवलाई अझ राम्रो परिणाममा बदलियोस्  किनकि अन्ततः ग्लोबल फण्डको पैसा कसले व्यवस्थापन ग¥यो भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न हो— त्यो पैसाले कति जीवन बचायो, कति संक्रमण रोक्यो र कति मानिसलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्यायो ? त्यसको उत्तरमै युएनडिपीको निरन्तरताको वास्तविक सफलता मापन हुनेछ ।