राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिएको सम्बन्धमा सरकारसँग कारण माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रपतिलाई उपचार खर्च दिनुपरेको बारेमा सोमबार कारण माग गरेको हो ।

सो उपचार खर्च रद्द गराई पाउँ भन्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधि उपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भई छिटो निरूपण हुन पर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेस गर्नू ।’

राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचार गराउन जानुभएको थियो । उहाँ गत वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्कनुभएको थियो । सामान्य छाती दुखेको निहुँमा लाखौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।

विरोध मत्थर पार्न त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्ने बताएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २ सय ७९ रुपियाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्चको निकासा मागेको थियो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएकोे दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।