अबदेखि आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले अनिवार्य डब्लुएचओको गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड ‘जीएमपी’ पुरा गर्नु पर्ने

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरुले अब अनिवार्य रुपमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड (गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस –जीएमपी) पुरा गर्नु पर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारले आयुर्वेदिक औषधि खरीद प्रक्रियामा जीएमपी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध दश वटा आयुर्वेदिक तथा परम्परागत औषधि उद्योगले सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

सर्बोच्चका न्यायाधीशद्धय डा हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोही मुद्धाको फैसला गर्दै जीएमपी अनिवार्य गरेको हो । सर्बोच्चले औषधि खरीद प्रक्रियामा जीएमपी भएकाहरुलाई मात्रै सहभागी गराउन समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्बोच्चको फैसलामा के छ ?

सर्वोच्चको फैसलामा एलोपेथिक औषधि र परम्परागत औषधिको लागि एउटै मापदण्ड रहेकोमा परम्परागत औषधिका लागि डब्लुएचओले जारी गरेको मापदण्ड तयार गरी लागू गराउने सन्दर्भमा यथाशिघ्र कानूनी तथा संरचात्मक प्रवन्ध लागू गर्नु गराउनु भनिएको छ ।

यस्तै, फैसलामा परम्परागत नयाँ औषधि कम्पनी दर्ता गर्दा जीएमपी मापदण्ड अनिवार्य हुनु पर्ने भनिएको छ । पुराना कम्पनीका हकमा भने थप अवधी (ग्रेस पिरियड) वा (बफर पिरियड)को रुपमा बढीमा दुई वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रवन्ध गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी खरीद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि भने रिट दायर गरेका १० कम्पनीलाई मापदण्ड पुगेको खण्डमा मात्रै सहभागी गराउनु भन्ने आदेश गरिएको छ । त्यसअघि मापदण्डको पालनाका लागि सहजीकरण, अनुगमन निरीक्षण समेतको लागि आवश्यक जनशक्तिको पुर्वाधार तथा संयन्त्रको प्रवन्ध गर्न भनेको छ ।