जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । निषेधित क्षेत्र माइतिघरमा प्रदर्शन गरेको आरोपमा डाक्टर गोविन्द केसीसहित ९ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पछि उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको छ । डाक्टर केसी, प्रेम चलाउने, पवन थापा, पुकार बमसहित ९ पक्राउ परेका थिए।

डा केसीले शनिबार बिहानै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विभिन्न मागसहित माइतीघर मण्डलााको कथित निषेधाज्ञा तोड्ने जानकारी दिएका दिनुभएको थियो ।
केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरुको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरु पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं ।
तर एकपछि अर्को गरी सत्तामा पुग्ने दलहरुले भने निरन्तर लुटतन्त्र र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । भ्रष्टाचार आकाशिंदो छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरु धराशायी हुने अवस्थामा छन् । नेताहरुले भने तिनलाई डुबाएर नाफाखोरी गर्ने निजी क्षेत्रका सीमित माफिया र अपराधीहरुसित साँठगाँठ गरिरहेका छन् । उता वास्तवमै उद्यम र व्यवसाय गर्ने, नियमसंगत रुपमा कर तिर्ने व्यवसायीहरु कठिन परिस्थितिमा छन् ।
यस्तो अवस्थामा आम मानिस विरोध र प्रदर्शनमा उत्रनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा यो हामी नागरिकको आधारभुत अधिकार पनि हो । तर प्रचण्डको सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकार समेत खोसेर नागरिकको मुख थुन्न खोजेको छ ।
अहिले देशमा जति पनि दण्डहीनता र अत्याचार व्याप्त छ, त्यसको जडमा छ द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीहरुलाई दण्ड नभएको अवस्था । अब त्यो दण्डहीनता अन्त हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउने गरी शीघ्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ ।
त्यसैले निम्न मागहरु राखेर हामीले आज माइतीघर मण्डलाको कथित निषेधाज्ञा तोड्ने निर्णय गरेका छौं ।
प्रदर्शनका मागहरुः
१० सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।
२० नागरिकको भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
३० चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरुको नियुक्ति अदालतबाट रोकिएकोमा तत्काल अदालतले नै बाटो खोलेर नियुक्ति अघि बढाइयोस् ।
४० यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस्
गेटामा तत्काल हामीसित सम्झौता भएबमोजिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस् । जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलियोस् ।
१०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस्
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस्
एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस्
५० औषधि उपचार निःसुल्क गर
६ ० सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी थप गर
डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०८० पौष २१
बेसिक स्यालरीको नाममा ठगी: नर्स आन्दोलनको ‘जित’ कि ‘जालझेल’?
आइतबार, चैत २२, २०८२
थाकेका हात, दबिएको आवाजः नर्सहरूमा ‘बर्नआउट’ बढ्दो चिन्ता
बुधबार, चैत १८, २०८२
मुस्कानसहित सेवा अनिवार्यः१४ बुँदे निर्णयले कर्मचारी अनुशासनमा ‘ब्रेकथ्रु’
बुधबार, चैत १८, २०८२
नर्सबाट स्वास्थ्य मन्त्रीः निशा मेहताको यात्राले खोलेको नयाँ अध्याय
शुक्रबार, चैत १३, २०८२
