
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्या प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेबारे भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नर्सिङ शिक्षाको कुरा गरिरहँदा नर्सिङ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)को क्षेत्राधिकार बाझिने गरेको अवस्था पनि छ । त्यसलाई हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”
चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका निम्ति छिट्टै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक हामी छिट्टै बस्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या के हुन्, नर्सिङ क्षेत्रका समस्या के हुन्, त्यसबारे बृहत् छलफलमार्फत एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । आयोगको बैठक बसेर अध्ययन समिति नै बनाएर व्यवस्थित काम गरौँ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि समावेश गरेर जाऔँ ।”
ऐनका समस्या ऐन संशोधनको प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “ऐनले जति कुराको बाटो खोलिदिएको छ, त्यसको सम्बोधनका लागि हामीले नै तत्परता देखाउनुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न हामी चुक्नु भएन । अहिले भएको साधन स्रोतका आधारमा गर्न सकिने काम कार्यतालिका बनाएर गरौँ ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, नर्सिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार शुक्ला खनाल लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
बेसिक स्यालरीको नाममा ठगी: नर्स आन्दोलनको ‘जित’ कि ‘जालझेल’?
आइतबार, चैत २२, २०८२
थाकेका हात, दबिएको आवाजः नर्सहरूमा ‘बर्नआउट’ बढ्दो चिन्ता
बुधबार, चैत १८, २०८२
मुस्कानसहित सेवा अनिवार्यः१४ बुँदे निर्णयले कर्मचारी अनुशासनमा ‘ब्रेकथ्रु’
बुधबार, चैत १८, २०८२
नर्सबाट स्वास्थ्य मन्त्रीः निशा मेहताको यात्राले खोलेको नयाँ अध्याय
शुक्रबार, चैत १३, २०८२
