भारतमा अत्यावश्यक ८०० औषधिको मूल्य बृद्धि हुँदै, अप्रिल १ बाट लागू हुने

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । महँगीको चपेटामा परेका आम जनताको खल्तीमा थप भार बढ्ने भएको छ । भारत सरकारले अप्रिल १ देखि अत्यावश्यक ८०० औषधिको मूल्य बढाउने भएपछि सर्वसाधारणको खल्तीमा आर्थिक भार बृद्धि हुने भएको हो । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने छ । यसमा पेनकिलरदेखि मुटु एन्टिबायोटिकसम्म धेरै औषधि परेका छन् ।

वास्तवमा बार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्लुपिआई) मा आएको परिवर्तन अनुरुप औषधि कम्पनिहरुलाई ति औषधिको मूल्य बढाउनका लागि अनुमति दिन भारत सरकार पूर्ण रुपमा तयार छ । औषधि उद्योगहरुले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई मध्यनगर गर्दै औषधिको मूल्य बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।

वर्षमा एकपटक मूल्य समायोजन गर्न सरकारले अनुमति दिने

भारत सरकारले थोक मूल्य सूचकांक (डब्लुपीआई) मा भएको वार्षिक परिवर्तन अनुरूप .००५५% वृद्धि गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको भारतीय समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । गत वर्ष र २०२२ मा नेशनल लिस्ट अफ एसेन्शियल मेडिसिन्स (एनएलईएम) अन्तर्गत औषधिको मूल्यमा १२% र १०% को वार्षिक वृद्धि पछि यो मूल्य समायोजन औषधि उद्योगको लागि सामान्य हुनेछ ।

समायोजन गरिएका मूल्यहरूले अत्यावश्यक औषधिहरूको राष्ट्रिय सूचीमा समावेश गरिएका ८०० भन्दा बढी औषधिहरूलाई समेट्नेछ । वर्षमा एक पटक निर्धारित औषधिको मूल्य परिवर्तन गर्न भारत सरकारले अनुमति दिने गरेको छ ।

वर्षमा १० प्रतिशतमात्र मूल्य बढाउन सक्ने

यी औषधिहरु धेरैका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । यस्ता औषधिहरुको मूल्य सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । यस्ता औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनिहरुले एक वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै मूल्य बढाउन सक्छन् । यो सूचीमा एन्टीक्यान्सर औषधिहरूसमेत रहेका छन् । अत्यावश्यक औषधिहरूको सूचीमा पारासिटामोल, एन्टिबायोटिकजस्तै एजिथ्रोमाइसिन, एनिमियाका औषधि, भिटामिन र खनिजहरू पर्दछन् । केही स्टेरोइड औषधिहरू मध्यमदेखि गम्भीर कोविड १९ का बिरामीहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिने सूचीमा छन् । उद्योगहरुले बढ्दो लागतका कारण मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

किन बढाउने मूल्य ?

उद्योग विज्ञहरूका अनुसार, पछिल्लो केही वर्षयता केही प्रमुख सक्रिय औषधि सामग्रीको मूल्य १५ देखि १३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । पारासिटामोलको मूल्य १३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने एक्सीसिएंट्स औषधीको मूल्य १८ देखि २६२ प्रतिशतले बढेको छ । ग्लिसरिन र प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सिरपलगायतका घोलकहरू क्रमशः २६३ प्रतिशत र ८३ प्रतिशतले महँगो भएका छन् । मध्यवर्ती वस्तुको मूल्य पनि ११ प्रतिशतदेखि १७५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

यसअघि, १,००० भन्दा बढी भारतीय औषधि उत्पादकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक लबी समूहले पनि सरकारलाई तत्काल सबै निर्धारित फर्मुलेसनहरूमा १०% मूल्य वृद्धि गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । त्यसैगरी निर्धारित औषधिको मूल्यमा २० प्रतिशत बढाउन माग गरेको थियो ।