नेपाल हेल्थ न्युुज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयबमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग राख्दै आवासीय चिकित्सक माइतीघरमा धर्नामा बसेका छन् । यसअघि निजी मेडिकल कलेजमा धर्ना र विरोध जनाइरहेका उनीहरू आइतबारदेखि सडकमा उत्रिएका हुन् ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै ती कलेजमा सरकारी अनुदान तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने र स्नातकोत्तर तहका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।
यस्तै कार्यसमय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शितालगायत विषय समेटी स्नातकोक्तर (पीजी) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तत्काल बनाइनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
निजी मेडिकल कलेजले सरकारी निर्णय लत्याएकाले सडकमा उत्रिनुपरेको नेपाल मेडिकल कलेजका आवसीय चिकित्सक डा. राजु चौधरी बताउनुभयो।
आयोगले माघ २५ मा बसेको बैठकबाट पीजी तहका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको सुरुको तलब अनुरूप मासिक ४८,७३७ रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अधिकांश मेडिकल कलेजले यो भत्ता उपलब्ध नगराएको र केहीले मात्र १९,००० रुपैयाँ भत्ता दिएर चिकित्सकहरूको शोषण गरिरहेको चिकित्सकहरूको दाबी छ।
निजी कलेजहरूको अडानका कारण चैत १३ मा आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरी नयाँ सिट निर्धारण गरेको थियो। तर, चिकित्सक विद्यार्थीहरूले दायर गरेको मुद्दाको आधारमा सर्वोच्च अदालतले सिट बाँडफाँटका प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ।
भेरी अस्पतालमा तनाव चुलियो—सुरक्षा नभएसम्म काम नगर्ने चिकित्सकको अडान, सेवा ठप्प
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
विदेश उपचारमा ‘भीआईपी सुविधा’ खारेजः सर्वोच्चको ब्रेक
मंगलबार, वैशाख १५, २०८३



