उत्पादन रोकिएपछि बजारमा सिटामोल र जीवनजलको अभाव

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । नेपाल औषधि लिमिटेडले विगत डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन रोकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासोको अभावका कारण यो योजना अलपत्र परेको  हो । महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार लिमिटेडले कोलेस्ट्रोल, मधुमेह सुगर र उच्च रक्तचाप प्रेसर का औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो तर उत्पादित सिटामोल र जीवन जलकै बजार सुनिश्चित नदेखिएपछि पछि हट्ने तयारी गरेको हो ।

लिमिटेडले आफ्ना औषधिहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयू समझदारीपत्र गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले सम्झौताको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको कारण संस्थाको उत्पादन र बिस्तार योजना दुवै अलपत्र अवस्थामा छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल

कच्चा पदार्थको ठुलो परिमाण खरिद गरेर उत्पादन बढाइए पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूले औषधि खरिद नगरेपछि बजारमा विक्री ठप्प हुँदा उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले बताए । उनकाअनुसार लिमिटेडमा हाल १।५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि स्टकमा थन्किएको छ । जसमध्ये सिटामोल र जीवनजल सबैभन्दा धेरै छन् । 

२०७९ चैत्र २० गते औषधि लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधि उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रकम दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई नेपाल औषधि लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा निर्णय समेत गरेको थियो । त्यही आधारमा लिमिटेडले दुई चरणमा काम गरेर १० प्रतिशत औषधि उत्पादन वृद्धि गरेको भए पनि त्यो रकम अझै पाउन नसकेको महाप्रबन्धक पनेरुले बताउनु भयो । औषधि उत्पादन १० प्रतिशतले बढाएको भए पनि गत वर्षको जति पनि औषधि उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

औषधि लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैयाले औषधि लिमिटेड संकटतर्फ गइरहेको पनेरुले बताए । २०७९ चैत २० मा गठित मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबिच औषधि खरिदसम्बन्धी एमओयु गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

उनले भने, सरकारले २०७९ चैत २० मा गठन गरेको मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लिमिटेडले एमओयु गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्य हामीले अगाडि सारिसकेका थियौँ । स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभाग हुँदै त्यो फाइल त्यतैतिर घुमिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठन गरिएको समितिले समेत टुंग्याइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयमै बसेको छ । हामी त्यसकै प्रतीक्षामा छौँ । त्यसैलाई नै फलो गरिरहेका छौँ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका केही कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एमओयू प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको महाप्रबन्धक पनेरुको आरोप छ । अहिले सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबिच एमओयू भएको अवस्थामा सबै सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरूले लिमिटेडबाटै औषधि किन्नेछन् ।

लिमिटेडले आफ्ना औषधिहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयू समझदारीपत्र गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले सम्झौताको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको कारण संस्थाको उत्पादन र बिस्तार योजना दुवै अलपत्र अवस्थामा छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल