नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको “आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१” मा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी नसमेटिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालहरूमा समेत दन्त चिकित्सकको व्यवस्था नगर्नु नागरिकप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष डा. प्रणय रत्न शाक्यका अनुसार यदि सरकारको तर्फबाट वैशाख २६ भित्र उक्त निर्णयमा संशोधन गरी दन्त चिकित्सकको दरबन्दी समावेश नगरिए आन्दोलनको बाटो रोजिनेछ।
संघले जनाएअनुसार हालसम्म करिब ६ हजार दन्त चिकित्सक उत्पादन भइसकेका छन् तर स्थायी दरबन्दीमा सयभन्दा कम मात्र चिकित्सक नियुक्त छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले साना अस्पतालहरूमा दन्त सेवाको व्यवस्था नगर्नु अनुचित र विभेदपूर्ण भएको बताइएको छ।
डेन्टल एसोसिएसनले दन्त स्वास्थ्य पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हिस्सा भएको स्मरण गराउँदै, नागरिकले समान पहुँच पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार नगरे आन्दोलन अपरिहार्य हुने संघको चेतावनी छ।
रास्वपा सांसदलाई लामिछानेको सुझाव: सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्नुस्
बुधबार, चैत ४, २०८२
लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरूमा १२ चिकित्सक र प्रशासकको नियुक्ति
बुधबार, चैत ४, २०८२
जुम्लामा पाठेघरको क्यान्सरविरुद्ध एचपीभी खोप अभियान ९ गतेदेखि सुरु हुने
बुधबार, चैत ४, २०८२
ढाड दुख्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन गर्नुहोस् मयूरासन
बुधबार, चैत ४, २०८२
