राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण हुँदै

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। नेपालमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, महिला तथा विभिन्न उमेर समूहका नागरिकको पोषण अवस्था र शरीरमा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको उपलब्धता मूल्याङ्कन गर्न ‘नेपाल सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण २०२६’ सञ्चालन गरिने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने सर्वेक्षणले देशको वर्तमान पोषण अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरको अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ। सन् २०१६ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व अवस्था सर्वेक्षणको करिब एक दशकपछि हुन लागेको यस अध्ययनले विगतका उपलब्धि, विद्यमान पोषण समस्या र आगामी प्राथमिकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वेक्षणका क्रममा भिटामिन ‘ए’, भिटामिन ‘बी१२’, आइरन, आयोडिन, जिङ्क र फोलेटलगायत शरीरका लागि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको अवस्था परीक्षण गरिनेछ। यसका साथै रक्तअल्पता, संक्रमणसँग सम्बन्धित सूचक, शारीरिक वृद्धि तथा समग्र पोषण अवस्था र प्रमुख पोषण कार्यक्रमको पहुँच एवं सेवाग्राहीको पालना अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ।

सन् २०२६ अप्रिलदेखि २०२७ मार्चसम्म सञ्चालन हुने सर्वेक्षण देशका सातै प्रदेश तथा हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न क्षेत्रमा गरिनेछ। यसका लागि २८० वटा क्लस्टर छनोट गरी ८ हजार ४०० घरपरिवारका करिब १२ हजार २३६ व्यक्तिलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सर्वेक्षणमा घरमूली, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिला, १० देखि १९ वर्षका किशोरकिशोरी, ६ देखि ९ वर्षका बालबालिका तथा ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था अध्ययन गरिनेछ। गर्भवती महिलालाई समेत सर्वेक्षणमा समावेश गरिने जनाइएको छ।

सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न गुणस्तर नियन्त्रक, तथ्याङ्क संकलक, सुपरिवेक्षक, अन्तर्वार्ताकार, रक्त नमुना संकलक, प्रयोगशाला प्राविधिक तथा नमुना ढुवानीमा संलग्न गरी कुल २०५ जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। परिचालित जनशक्तिका लागि नोभेम्बर १७ देखि २८ सम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ।

यसअघि सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षणले विभिन्न उमेर समूहका नागरिकमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी तथा रक्तअल्पताको अवस्था पहिचान गरेको थियो। त्यसयता सरकारले पोषण सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नयाँ सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कले सञ्चालनमा रहेका पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न, पोषणसम्बन्धी विद्यमान समस्या पहिचान गर्न तथा आगामी दिनमा नीति, योजना र कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।