आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन जारी, मेडिकल कलेजको अटेर

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी चिकित्सक सरह आठौं तह अनुसारको स्टाइपेन (भत्ता) दिनुपर्ने भनिए पनि काठमाडौं र विराटनगरका केही मेडिकल कलेजहरुले तीन महिनासम्म उक्त भत्ता नदिएपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको समान दरमा, अर्थात् प्रति महिना रु. ४८,७३७ स्टाइपेन दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछिको वैशाख १५ गते प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका कुलपति केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको बैठकले पनि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसँग सहमति समेत जुटाएको थियो।

तर, काठमाडौं मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज लगायतका केही निजी कलेजहरूले उक्त निर्णयको अवहेलना गर्दै चिकित्सकहरुलाई भत्ता नदिने अडान लिएपछि विद्यार्थी र चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन्। यी कलेजहरुले उल्टै  चिकित्सकहरुलाई धम्क्याउने गरेको आरोप समेत लागेको छ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरेले नेपाल हेल्थ न्युजलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो —भत्ता पाउने संवैधानिक निर्णयको कार्यान्वयन नगरी उल्टै चिकित्सकलाई डर देखाउनु दुःखद हो। उहाँका अनुसार, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजले भने आयोगको निर्णय अनुसार स्टाइपेन दिन थालिसकेका छन् ।

आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुले अविलम्ब स्टाइपेन उपलब्ध गराउन माग गर्दै मन्त्रालय र आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुको भनाइमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकले आफ्नै अधिकारका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो।

सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल समस्या समाधान नगरे आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने चेतावनी आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले दिएका छन्। उनीहरुले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि निगरानी राख्न र निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।