औषधी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिको अल्टिमेटमः  ‘प्रतिवेदन फिर्ता गर, होइन भने सडकमा उत्रिन्छौं’ 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित औषधी मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै औषधी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री क्षेत्रका प्रमुख संघसंस्थाहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन सेवाग्राही र व्यवसायीमुखी नभएको, सरोकारवाला निकायहरूलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको एकाधिकारवादी दस्तावेज भएको आरोप लगाएका छन्।

हात्तीसारस्थित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा, औषधी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। समितिका संयोजक तथा औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानले प्रतिवेदनले औषधी सेवा क्षेत्रमा “असुरक्षा, मानसिक त्रास, लगानीको जोखिम र अपमानको अवस्था” सिर्जना गरेको दाबी गरे।

सेवाग्राहीलाई पीडा थप्ने प्रतिवेदन
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो प्रतिवेदनले भविष्यमा जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरीय औषधी सेवाग्राहीले आवश्यक पर्दा नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा रहेको छ। कथित जनमुखी भनिएको यो प्रतिवेदन वास्तवमा सेवाग्राहीलाई पीडा माथि पीडा थप्ने खालको छ।”

समितिले औषधी परामर्श परिषद्को २०७५ माघ २ गतेको १६औं बैठकमा भएको निर्णयको बेवास्ता गरिएको पनि जनाएको छ। परिषद् स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्चस्तरीय सल्लाहकार निकाय हो, जसले औषधीसम्बन्धी नीति बनाउन वैज्ञानिक र भौगोलिक यथार्थका आधारमा सिफारिस गरेको थियो।

सरोकारवाला निकायलाई बेवास्ता गरिएको आरोप
सरोकारवाला संघसंस्थाहरूको गुनासो छ — प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा औषधी उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कुनै रायसल्लाह नलिइएकोले प्रतिवेदन यथार्थ र व्यावहारिकताविहीन बनेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रले सेवाभावले लगानी गरी राष्ट्रलाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको भए तापनि मन्त्रालयको नीति र शैलीले तिनको मनोबलमा गम्भीर असर परेको छ।”

जेठ २९ सम्मको अल्टिमेटम
सरोकार समितिले जेठ २९ गते कार्यालय समयसम्म २०७५ सालको निर्णय कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। “यदि सो निर्णय लागू नगरिए, हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु पर्नेछ, र त्यसबाट सिर्जना हुने असामान्य अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

९ वटा संघसंस्थाको संयुक्त हस्ताक्षर
साझा विज्ञप्तिमा नौ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् —

महेश प्रसाद प्रधान, संयोजक,औषधी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति  तथा अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ

रामचन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ

पवन कुमार आचार्य, महासचिव, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ

डा. संजीव तिवारी, महासचिव, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन

रितेश रिमाल, अध्यक्ष, नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ

भक्त हमाल, अध्यक्ष, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ

सुमन पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ

प्रा. श्यामकृष्ण जोशी, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल(अफिन)

गणेश नेपाल, अध्यक्ष, नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ

निष्कर्ष
औषधी मूल्य निर्धारणका सवालमा सार्वजनिक, निजी र सेवाग्राही पक्षबीच समन्वयको खाँचो देखिएको यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्छ वा आन्दोलनको सामना गर्नेछ — अबको दृश्य त्यही रहनेछ।