सामुहिक धर्ना र कालीपट्टीले बोलेको मौनताः विरोधको शान्त तर शक्तिशाली रूप 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्धारा गठित औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनविरुद्ध औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिका सदस्य संस्थाहरुले आज एकजुट विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन धर्नामा उत्रिएका उनीहरुले प्रतिवेदनको खारेजी माग गर्दै, यसले भावी औषधि व्यवस्थामा गम्भीर संकट ल्याउने चेतावनी पनि दिएका छन्।

धर्ना काठमाडौँस्थित औषधि व्यवस्था विभागको परिसरमा विहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म भइरहेको छ ।  यसैसँगै विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयहरुमा समेत समान प्रकृतिको मौन धर्ना कार्यक्रम भइरहेको छ । 

विरोधको मूल मर्म
धर्नामा सहभागी ९ संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको ठहर छ– 'औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी छैन। अझ औषधि उत्पादन, आयात र वितरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरूसँग कुनै प्रकारको परामर्श नगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै उनीहरुले असन्तोष जनाएका छन्।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले नेपाल हेल्थ न्युजसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो-'यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा सेवाग्राहीहरुले गुणस्तरीय, असरदार र अत्यावश्यक औषधिहरु समयमै पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यस्तो पीडादायी अवस्था सिर्जना हुन दिन सकिन्न।' उहाँले प्रतिवेदन तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दै सरोकारवाला संघसंस्थाको सुझाव समावेश गरेर नयाँ प्रतिवेदन बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रतिवेदनको प्रभाव र चिन्ता
धर्नामा सहभागी संस्थाहरूको साझा भनाइ छ– प्रतिवेदनले न औषधि उत्पादनकर्ता, न आयातकर्ता, न वितरक, न त सेवाग्राही नै प्रोत्साहित हुन्छन्। बरु, सबै पक्षमा हतोत्साहीकरण हुने खतरा छ। त्यसैले, यस्तो प्रतिवेदन लागू भएमा औषधिको आपूर्ति श्रृंखला नै संकटमा पर्न सक्छ।

कालीपट्टीको सन्देश
विरोधको शैली विशेष ध्यान खिच्ने खालको थियो। सबै सहभागीले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिए। यसको प्रतीकात्मक सन्देश थियो— 'सरकारले आवाज नसुने भएकाले हामी मौन हुन बाध्य छौं। यो विरोध  शान्त तर सशक्त सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।'

माग र आगामी योजना
धर्नाकै क्रममा समितिले औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न स्पष्ट माग राखेका छन्। साथसाथै, औषधि नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग समन्वय र सुझाव संकलन अनिवार्य गरिनुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन्।

यदी माग सम्बोधन नभए थप संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। एक सहभागी प्रतिनिधिको भनाइमा यो केवल सुरुआत हो, यदि बेवास्ता गरियो भने सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौं।

धर्नामा सहभागी संघसंस्थाहरू यसप्रकार छन्

• नेपाल औषधि उत्पादक संघ
• नेपाल औषधी व्यवसायी संघ
• नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ
• नेपाल मेडिकल एशोसिएसन
• नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ
• रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ
• नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ
• एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन)
• नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ 

निष्कर्ष
औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन अहिले औषधि क्षेत्रमै बहसको केन्द्रबिन्दुमा छ। एकातर्फ सरकार सेवा उपभोक्ताको सुलभ मूल्य निर्धारणको पक्षमा देखिन्छ भने अर्कातर्फ औषधि व्यवसायी, उत्पादक र वितरकहरु यो प्रतिवेदनले औषधिको गुणस्तर र पहुँचमा प्रतिकूल असर पार्ने तर्क गर्दै छन्। अतः सरकार र सरोकारवाला दुबै पक्षबीच समन्वय गरी नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अझ बलियो भएर आएको देखिन्छ।