खाद्यपुरक र न्युट्रास्युटिकलको व्यापारः उपभोक्ताको ढाड सेकिने, व्यापारी धनी हुने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) लागू गर्ने सरकारी प्रयासका बीच पनि बजारमा न्युट्रास्युटिकल र खाद्यपूरक वस्तुहरूको विकृति रोकिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षणका नाउँमा थुप्रै रणनीति बनाइए पनि न्युट्रास्युटिकल व्यावसायमा देखिएको अराजकता अहिलेको ठूला उपभोक्ता समस्यामध्ये एक बन्दै गएको छ ।

नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यद्धक संघ (एनएनसीए) का अध्यक्ष र महासचिवसहितको टोलीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालसँग भेटवार्ता गरी यस समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमआरपी कार्यान्वयनमा एनएनसीएको प्रतिबद्धता
भेटमा अध्यक्ष विप्लव रञ्जित र महासचिवले एमआरपी प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संघ स्थापनाकालदेखि नै साथमा रहेको र भविष्यमा पनि अझ मजबुत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासचिव सुरज पौडेलले विभागसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै खाद्य र न्युट्रास्युटिकल बजारलाई ‘स्वस्थ, मर्यादित, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री’ बनाउन आफूहरू लागिपरेको बताए ।

व्यवसायी र चिकित्सकको मिलेमतोमा उपभोक्ता शोषण
हाल बजारमा विक्री भइरहेको धेरैजसो न्युट्रास्युटिकलको मूल्य स्वेच्छाचारी ढंगले निर्धारण भइरहेको छ । केही व्यवसायीहरूले एमआरपी स्वयं तोक्ने, नक्कली मेसिन प्रयोग गरेर मूल्य छाप्ने र कुनै स्थायी कार्यालयसमेत नराखी कारोबार गर्ने गरेको प्रमाण भेटिएको वाणिज्य विभागका स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने कतिपय चिकित्सकहरूलाई उच्च कमिसनको प्रलोभन देखाएर अनावश्यक न्युट्रास्युटिकल औषधिहरू सिफारिस गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो प्रवृत्तिले बिरामीलाई अनावश्यक आर्थिक भार त बढाउँछ नै, साथसाथै औषधिको प्रभावकारिता र स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाउँछ ।

महानिर्देशकको चेतावनीः ‘अब कुनै बहानामा यो कार्य रोकिन्न’
विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले भेटवार्ताको क्रममा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ—‘एमआरपी कार्यान्वयन वाणिज्य विभाग मात्रको काम होइन, सम्पूर्ण व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा उत्तरदायित्व हो । यसलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी देशैभर सशक्त बनाउँदै लैजान्छौँ ।’

उहाँले यो अभियान निकै अघि बढिसकेको र अब यसलाई कुनै बहानामा रोक्न नदिइने स्पष्ट गर्नुभयो । साथै यस अभियानलाई संकुचित नभई देशव्यापी बनाइने समेत बताउनुभयो ।

विकृतिबाट जोगिन के गर्न सकिन्छ?
 

• वास्तविक अनुगमनः कागजी योजना मात्र हैन, जिल्लादेखि सिमावर्ती बजारसम्म ठोस अनुगमन आवश्यक छ ।
• चिकित्सक नियमनः औषधिको सिफारिसमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी तय गर्न मेडिकल काउन्सिल र नेपाल चिकित्सक संघको भूमिका सक्रिय हुन जरुरी छ ।
• भेटरिनरी र सप्लिमेन्ट बजार नियमनः पशुपालन र खेलकुद क्षेत्रमा पनि सप्लिमेन्टका नाममा अत्यधिक मूल्यमा उत्पादन बिक्री भइरहेको छ । यो पनि नियमनको दायरामा ल्याइनु जरुरी छ ।
• एमआरपी पारदर्शी बनाउनेः एमआरपी निर्धारणको आधार जनसमक्ष खुला गरिनुपर्छ । व्यवसायीले मात्र होइन, उपभोक्ता संगठनलाई समेत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया समावेश गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालमा स्वास्थ्य, आहार र औषधि बजारको विकृति समाधानका लागि नीति, नियमन र निगरानीको त्रिसूत्रीय संयोजन जरुरी देखिन्छ । वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चजस्ता सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयासले मात्र यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिन्छ ।