एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान विधेयक संसदमा, देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरू अब एकै कानुनमा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाण्डौं । नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवालाई गुणस्तरीय, समन्वित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८२ संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ।

यस विधेयकले मुलुकभरमा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै कानुनी संरचनामा ल्याउँदै व्यवस्थापन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्न खोजिएको छ।

विधेयक अनुसार, काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय रहने गरी नेपाल एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज नामक प्रतिष्ठानको स्थापना हुनेछ। यस प्रतिष्ठानले चिकित्सा, आयुर्वेद, जनस्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, तालिम र अनुसन्धान सञ्चालन गर्नेछ। प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षा संस्थाहरूको स्पष्ट संरचना र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

विधेयकले के भन्छ ?

• प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको संरक्षक हुनेछन् भने स्वास्थ्य मन्त्री उपसंरक्षक हुनेछन्।
• प्रतिष्ठानको नीति, बजेट, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान कार्य सञ्चालनका लागि छुट्टै सबा, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यान्वयन परिषद् गठन गरिनेछ।
• यिनले छात्रवृत्ति, उपाधि, पुरस्कार, पाठ्यक्रम स्वीकृति, शिक्षकमण्डली, अस्पताल व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्नेछन्।
• हालका प्रतिष्ठानहरू जस्तै पाटन, कर्णाली, पोखरा, याक्पा, कोइराला र याङ्जा मेडिकल संस्थाहरू अब स्वतः यसै ऐनअन्तर्गत आउनेछन्।
• विदेशीसँग हुने सम्झौता, अनुदान, ऋण, तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनका विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको मोटो लक्ष्य

विधेयकले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा देखिएको दोहोरोपन, गुनासो र राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सरकारले यसलाई नीति निर्मातादेखि शिक्षक, विद्यार्थी र अस्पताल प्रशासनसम्म समेट्ने ऐनको रुपमा अघि सारेको छ।

सरकारको भनाइमा, यो विधेयक पास भएपछि नेपाली स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हुनेछ भने सेवा प्राप्तिमा समान पहुँच पनि सुनिश्चित हुनेछ।