सुरक्षित मातृत्वतर्फ सरकारको नयाँ पाइलाः ऐन संशोधनको तयारीसँगै समान पहुँचको आशा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठडमाडौं । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (२) संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले २०८२ असार ५ गतेको निर्णय अनुसार संशोधनको मस्यौदामा राय तथा सुझाव माग गर्दै १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ।

यस संशोधनमार्फत सबै नेपाली नागरिकले संविधानको धारा ३५ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्न अझ स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो संशोधन विशेषगरी महिला, गरिब, असहाय तथा पहुँचविहीन समुदाय लक्षित हुनेछ।

वास्तविकताः मातृत्व सेवा अझै असमान
नेपालमा प्रत्येक वर्ष लगभग ८ लाख गर्भधारण हुन्छन्, जसमा करीव ५ लाखभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर मात्र सुत्केरी हुने तथ्यांक छ। तर ग्रामीण र दुर्गम भेगका हजारौं महिला अझै पनि घरमै जोखिमपूर्ण प्रसूति गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा पहुँच नहुँदा २०२३ मा मात्रै नेपालमा मातृ मृत्युदर १५१ प्रति एक लाख जीवित जन्म थियो (स्रोतःस्वास्थ्य मन्त्रालय) । १० मध्ये ३ जना गर्भवती महिला अझै पनि चौथो महिनासम्म गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दैनन्। ग्रामीण क्षेत्रका धेरै महिलाले १५ किमीभन्दा टाढा यात्रा गरेर मात्र नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन्।

सरकारको तयारीः कानुन संशोधन मार्फत अधिकार सुनिश्चित
संशोधनको प्रस्ताव अनुसार, सुरक्षित गर्भावस्था, प्रसूति सेवा, प्रसवपछिको हेरचाह र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अब निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेछ। ऐनले ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने आधार तयार पार्नेछ। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गरिब, दलित, अशक्त र सीमान्तकृत महिलाहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, ऐन संशोधनसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा विस्तार, औषधि उपलब्धता र जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत जोडिनेछ।

महिला स्वास्थ्य अधिकारकर्मीको भनाइ
सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी कार्यकर्ता माया श्रेष्ठ भन्छिन्,“हामीले सहरमा सहज सेवा देखे पनि गाउँका महिलाहरू सुत्केरी हुँदा हेलिकप्टरको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यदि लागू प्रक्रिया प्रभावकारी भयो भने यस्तो अवस्थामा ऐन संशोधनले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।”

कानुन मात्रै हैन, व्यवहारिक सुधार जरुरी
नेपाल सरकारको यो प्रयास स्वागतयोग्य छ। तर ऐन संशोधन मात्र काफी हुँदैन। व्यवहारमा सेवा प्रवाह, मानव संसाधनको व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार अत्यावश्यक छ। यदि संशोधनले साँचिकै दुर्गम र पहुँचविहीन महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने यो स्वास्थ्य अधिकारतर्फको ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ।