नेपाल चिकित्सक संघका महासचिवलाई उच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश 

नेपाल हेल्थ न्यूज, ललितपुर  । पाटन उच्च अदालतले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भई जवाफ दिन आदेश दिएको छ।   उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अपहेलनासम्बन्धि दुई दिनअघि दायर गरेको मुद्धामा  न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बिहीबार  डा. तिवारीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले स्पष्ट भनेको छ-अवहेलनामा सजाय किन गर्नु नपर्ने हो भन्ने प्रमाणसहित लिखित जवाफ लिएर आफैं उपस्थित हुनू। त्यसैगरी, मञ्चले पेश गरेका प्रेस विज्ञप्ति, संघको पत्र, अदालत निर्णयलगायतका प्रमाणसहितका फाइलहरु पनि डा. तिवारीले ल्याउनुपर्नेछ। 

यो मुद्दाले चिकित्सा क्षेत्र, कानुनी प्रक्रिया र उपभोक्ता अधिकारबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९ (२०) अन्तर्गत अघि बढाइएको हो, जसमा अदालतको साखमा आँच पुर्‍याउने अभिव्यक्ति वा कार्य गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमिः विवादको शृङ्खला कसरी सुरु भयो ?
उपभोक्ता अदालतले हालै एउटा चिकित्सक र अस्पतालमाथि गरेको फैसलापछि नेपाल चिकित्सक संघ आक्रोशित बनेको थियो। महासचिव डा. तिवारीले सार्वजनिक रुपमा अदालतको निर्णयको आलोचना गर्नुभएको थियो । जसमा अदालतको साख घटाउने खालका भनाइहरु रहेको मञ्चको दाबी छ। त्यससँगै संघको आधिकारिक लेटरहेडमा महासचिवको नामबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिले अदालतप्रति अवज्ञा र असम्मान देखिएको भन्दै मञ्चले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको हो।

उपभोक्ता मञ्चको मागः कारवाही र सुधार दुवै
मञ्चका तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता जय पौडेल र अधिवक्ता सुबिन पाण्डेले डा. तिवारीलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९(२०) अनुसार एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र भविष्यमा यस्ता कार्य नगर्ने चेतावनी सहित सजाय दिन माग गरेका छन्। यसबाहेक उनीहरुले डा. तिवारी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नियमित रुपमा सेवा प्रवाह नगरेको, त्यसबाट उपभोक्ता अर्थात् बिरामीले असर पाएको भन्दै उनलाई काममा नियमित गराउन समेत अदालतसँग माग गरेका छन्।

चिकित्सक संघको तर्कः  स्वतन्त्र अभिव्यक्ति वा अवहेला ?
चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू भने अदालतको आलोचना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पेशागत चिन्ता भनी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन्। उनीहरूका अनुसार अदालतको निर्णयमा चिकित्सकको आत्मसम्मान र निर्णयक्षमतामा हस्तक्षेप भएको महसुस भएकोले प्रतिक्रिया दिनु परेको हो। यद्यपि, कानुनी रुपमा न्यायपालिकाको आदेश वा फैसला सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दा त्यसको सीमा रहने भएकाले यो विषय अब अदालतको गहिरो विवेकमा निर्भर हुनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्र, कानुन र उपभोक्ताबीचको त्रिकोणीय सम्बन्ध
यो मुद्दाले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा, कानुनी नियमन, र उपभोक्ताको अधिकार भन्ने त्रिकोणबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ। एकातर्फ उपभोक्ता अदालतले बिरामीको हकको रक्षा गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, अर्कोतर्फ चिकित्सा पेशाका अगुवाहरूले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि राख्ने अधिकार चाहेका छन्। तर यदि त्यो अधिकार अदालतको साखमा आँच पुर्‍याउनेगरी प्रयोग गरिन्छ भने अवहेलना को प्रश्न उठ्छ।

न्याय प्रणाली र चिकित्सा पेशाबीच सन्तुलन खोजिँदै
डा. तिवारीविरुद्धको अवहेला मुद्दा कुनै सामान्य कानुनी विवाद मात्र होइन, यो नेपालको स्वास्थ्य र न्याय प्रणालीबीचको सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसको सुरुआत् पनि हो । अब हेर्न बाँकी छ—डा.तिवारीको कानुनी उत्तर कस्तो आउँछ, र अदालतको फैसला स्वास्थ्य प्रणालीको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ।