'म पनि सन्जिव तिवारी' अभियानमा चिकित्सकको साथः अवहेलनाको मुद्दामाथि चिकित्सा क्षेत्रको चासो

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा। सन्जिब तिवारीविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको अवहेलनाको मुद्दा चिकित्सा क्षेत्रको गम्भीर विषयमा परिणत भएको छ। यस मुद्दाले चिकित्सक समुदायभित्र एकता र विरोधको स्वरलाई बलियो बनाउँदैछ।

चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्जालमा 'म पनि सन्जिब तिवारी' नामक अभियान सुरु गरेका छन्। अभियान अन्तर्गत उनीहरुले डा.तिवारीको तस्बिर सहितको तस्बिर सेयर गर्दै आफू पनि डा. तिवारीकै पक्षमा उभिएको सन्देश दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकदेखि ट्विटरसम्म चिकित्सक, मेडिकल विद्यार्थी, र स्वास्थ्यकर्मीहरुले एउटै सन्देश प्रवाह गर्न थालेका छन्— हामी सबै सन्जिव तिवारी हौं।

यस अभियानमा केवल चिकित्सक मात्र होइन, अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत जोडिएका छन्। उनीहरुले पनि डा। तिवारीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै तस्बिरसहितको सन्देश सेयर गरिरहेका छन्। अभियानको स्वरूपले चिकित्सा क्षेत्रभित्र स्वतःस्फूर्त र भावनात्मक समर्थन देखिएको छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि
डा. तिवारीविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको हो। मञ्चको दावी अनुसार उपभोक्ता अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा त्यसबारे चिकित्सक संघको महासचिवको हैसियतमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको अवहेलना गरिएको छ।

मञ्चले उनीमाथि एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै मुद्दा हालेको हो। सोही उजुरीका आधारमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले डा. तिवारीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन विहीबार आदेश दिएको छ। साथै उहाँले प्रतिक्रिया दिएका भनिएका फैसलासम्बन्धी कागजात समेत अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ।

पछिल्लो निर्णयहरूप्रति चिकित्सा क्षेत्र असन्तुष्ट
हालै उपभोक्ता अदालतले विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकहरुलाई क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय गर्दै आएको छ। त्यसविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। संघका अनुसार यस्ता निर्णयहरू चिकित्सा अभ्यासको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय विपरित छन्।

संघको तर्क छ—अदालतबाट आउने यस्ता निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रको मनोबल गिराउँछ र चिकित्सकहरुलाई डर र असहजताका बीच काम गर्न बाध्य बनाउँछ। संघका पदाधिकारी र सदस्य चिकित्सकहरुले यस्ता फैसलामा पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

संस्थागत र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न
डा. तिवारीविरुद्धको मुद्दालाई चिकित्सकहरुले चिकित्सा क्षेत्रको स्वतन्त्रता र अधिकारमाथिको चुनौतीका रूपमा लिएका छन्। उनीहरुको भनाइ छ—विवेचनाको अधिकार सबैलाई छ, तर राय राख्ने स्वतन्त्रता पनि चिकित्सकसँग हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको “म पनि सन्जिब तिवारी” अभियानले केवल व्यक्तिगत समर्थन मात्र होइन, चिकित्सक समुदायको सामूहिक चिन्तालाई उजागर गरिरहेको छ। यो अभियानले न्यायालय र चिकित्सा क्षेत्रबीचको संवेदनशील सम्बन्ध र यसको दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।

चिकित्सक संघका नेतृत्वकर्ता तथा स्वास्थ्य नीतिकारहरु अब यस विषयमा थप स्पष्ट नीति निर्माण र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अदालतमा बहस जाँदै गर्दा, चिकित्सक समुदायले डा. तिवारीको समर्थनमा अझ व्यापक अभियान चलाउने संकेत गरेका छन्।