संघीय अस्पतालमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको असहमतिको कारण अलमल्लमा

नेपमल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । संघीय अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव समाधान गर्न अघि बढाइएको जनशक्ति विस्तार योजना अर्थ मन्त्रालयको अनिर्णयका कारण अल्झिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरेर २ हजार १ सय २ जना जनशक्ति थप गर्ने प्रस्तावसहितको फाइल जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर उक्त फाइल स्वीकृत गर्नुको साटो अर्थ मन्त्रालयले असार ११ गते पुनरावलोकनको सुझाव दिँदै फाइल फिर्ता पठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न योजना अघि सार्नुभएको थियो । बिरामीको चाप बढ्दो रहँदा चिकित्सक, नर्स तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप गर्ने तयारीस्वरूप मन्त्रालयभित्रै सहसचिव ऋषि आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अस्पताल तहमा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेको र त्यो पाँच वर्षको अवधिमा क्रमिक रूपमा थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले यस प्रस्तावलाई फिर्ता पठाउँदै केही प्रश्नहरू उठाएको छ। प्रस्तावमा समग्र स्वास्थ्य निकायहरू समेटिएको नदेखिएको, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा संघीय दरबन्दी राख्न नीति स्पष्ट नभएको, र विकास समिति तथा प्रतिष्ठान अन्तर्गतका संस्थामा दीर्घकालीन आर्थिक बोझ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय खुलाइएको छैन भन्ने मन्त्रालयको ठहर छ। साथै, प्रस्ताव गरिएको जनशक्तिमा दुर्गम क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित दरबन्दी देखिएको भन्दै त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा यो प्रस्ताव विगत लामो समयदेखि थन्किएको जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रयास हो। तर अर्थ मन्त्रालयले उठाएका आशंकाले प्रक्रिया पुनः अन्योलमा पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयले अब ती विषयहरू प्रस्ट पारेर संशोधित प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसबीचमा संघीय अस्पतालहरूमा कामको चाप झनै बढ्ने देखिएको छ, जुनले जनस्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पार्न सक्छ।