चिकित्सक फर्किए ड्युटीमा, आन्दोलन रोकियो, सरकारसँगको सहमति पछि सेवा सुचारु

नेपाल हेल्थ न्यूज, काठमाडौं — दुई दिनसम्म आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरू अन्ततः सरकारसँगको सहमतिपछि ड्युटीमा फर्किएका छन्। उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय तीनवटा अस्पतालका चिकित्सक र अस्पताललाई उपचारमा लापरबाही ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित भएका थिए।

तीनबुँदे सहमति, कार्यदल गठन
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी तथा नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्न सात दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ।

उक्त कार्यदलको संयोजक उद्योग मन्त्रालयको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख रहनेछन् भने सदस्यमा कानुन मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहनेछन्। प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट ११ दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति लिई कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको हो।

आन्दोलन रोकिए पनि बहस जारी
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारी भन्नुहुन्छ “हामी संवेदनशील पेशामा छौं, सधैं बिरामीप्रति संवेदनशील थियौं र छौं। तर यो आन्दोलन गरिनुपर्ने अवस्था हामीमाथि आफै आयो।” उहाँले चिकित्सकलाई अपराधी झैं व्यवहार गरिएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले यसलाई कानुनको ठाडो उल्लंघन भन्नुभएको छ । “संवेदनशील क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पाइँदैन। मुलुकी अपराध संहिताले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरेको छ,” तिमिल्सिनाले भन्नुुभयो, “फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जान सकिन्थ्यो तर आन्दोलन गरेर सेवा ठप्प गर्नु अवैधानिक हो।”

किन आक्रोशित भए चिकित्सक ?
जेठ २९ मा उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल र दुईजना चिकित्सकलाई गरी ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै असार ५ मा ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार र असार १२ मा हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।

तीनवटै फैसलामा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गरिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार यस्तो फैसला मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो।

आन्दोलनको प्रभाव: बिरामी अलपत्र
चिकित्सकहरूले आकस्मिक र आईसीयू सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प पार्दा देशभरका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

जनकपुर
जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक हजारौं बिरामी उपचार गर्न आउने गर्दछन्। तर, आन्दोलनका कारण बहिरंग सेवा ठप्प हुँदा बिरामीहरू उपचार नपाई फर्किए। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डा। रामनरेश पण्डित भन्छन्, “एक चिकित्सकको तलब कति हुन्छरु त्यही चिकित्सकलाई करोडौं क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी दिनु अपराधीकरण हो।”

पोखरा
गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक १५ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। सूचना अधिकारी सुशील अर्यालका अनुसार आन्दोलनले गर्दा नियमित चेकजाँचका बिरामी मर्कामा परे।

हेटौंडा
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको सरकारी अस्पतालमा १५ सयको हाराहारीमा दैनिक बिरामी आउने गर्दछन्। तर, चिकित्सकको आन्दोलनले आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प हुँदा गाउँगाउँबाट आएका बिरामी उपचार नपाई घर फर्कन बाध्य भए।

सुदूरपश्चिम
सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टीकापुर अस्पताल लगायतमा दुई दिनदेखि ओपीडी सेवा ठप्प भयो। जानकी गाउँपालिकाका सुरेश चौधरीले भन्नुभयो, “हाडजोर्नीको समस्या लिएर आएको थिएँ, अस्पताल बन्द हुँदा उपचार नै भएन।”

कर्णाली
कर्णाली प्रदेश अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए। डा. विकास केसीका अनुसार मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि उपभोक्ता अदालतको हस्तक्षेपले उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।

कानुनी बहस जारी
वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सिनाका अनुसार, संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता ऐनको दफा ५१ अनुसार उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार मौलिक हो। “फैसलासँग असहमति छ भने पुनरावेदन गर्न पाइन्छ, तर सेवा ठप्प पार्न पाइँदैन,” उहाँले भन्नुभयो

उनका अनुसार यो कार्यलाई ‘संगठित अपराध’ मान्न सकिने स्थिति पनि आउन सक्छ।

सरकार र चिकित्सकबीच सहमति भएपछि आन्दोलन त रोकिने भयो तर, उपचारमा देखिएको ‘लापरबाही’को जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने बहस अब नीतिगत र कानुनी तहमा प्रवेश गरिसकेको छ। चिकित्सा पेशा र उपभोक्ताको अधिकार बीचको सन्तुलन कायम राख्न अब सचेत र दूरदर्शी निर्णय आवश्यक देखिन्छ।