'अवहेलनाको बहस होइन, संवादको सेतु बनोस्' -शुभमान श्रेष्ठ

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका भनाइप्रति न्यायालयको अपहेलनासम्बन्धी बहस चुलिँदै गएको छ । तर विश्लेषकहरू भन्छन्—‘यो बहस अब दण्ड होइन, संवादको सेतु बन्न आवश्यक छ ।’ न्यायालयको निर्णयले चिकित्सक समुदायमा देखिएको असन्तोष र त्यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका डा. तिवारीको भनाइलाई कतिपयले ‘अदालतको अवहेलना’ भन्न खोजे पनि त्यसको मर्म गहिरो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

न्यायपालिका प्रतिको सम्मान अनिवार्य, आलोचना पनि स्वभाविक नेपालको संविधानले धारा १७ (१) मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानता र न्यायिक संरक्षणको हक दिएको छ । यसै आधारमा नेपाल  चिकित्सक संघको महासचिवको भनाइ संवैधानिक दायराभित्र सार्वजनिक सरोकार र पेशागत सुरक्षाका पक्षमा गरिएको एक औपचारिक अनुरोधका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

‘न्यायपालिका प्रतिको अनादर क्षम्य हुन सक्दैन । तर त्यसैगरी सार्वजनिक सरोकारमा गरिने मर्यादित आलोचना रोक्ने प्रयास पनि लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध जान्छ’— संविधानविद्हरू स्पष्ट गर्छन् ।

आलोचना होइन, आग्रह 
डा. तिवारीले आन्दोलनका क्रममा पत्रकारहरूसँग बोलेका कुरामा ‘हामीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारियो’ भन्ने भाव छ । उहाँले अदालतको आदेशका कारण चिकित्सकहरू मनोवैज्ञानिक तनावमा परेका छन् भन्ने प्रसङ्ग उठाएनुभएको थियो । तर कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका विश्लेषकहरू भन्छन्—‘उहाँको भनाइलाई ‘शाब्दिक’ भन्दा पनि ‘भावनात्मक’ तहबाट बुझ्न जरुरी छ । उहाँको भनाइमा कटाक्ष छैन, संवादको निमन्त्रणा मात्रै छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तः आलोचना भनेको अपमान होइन
Baradakanta Mishra-v.Registrar of Orissa High Court -!(&$ AIR &!)_ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको थियोः 'Reasonable criticism of judicial acts, in the interest of public good, is not contempt'

त्यस्तै, सुप्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रोयले २००२ मा भारतको अदालतको आदेशप्रति कटु टिप्पणी गरेकी थिइन् । अदालतले तिनलाई जरिवाना त गर्यो, तर फैसलामा स्पष्ट भन्यो 'Criticism in good faith and public interest, even if strongly worded, does not amount to contempt'

यस्तै युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्स (ECHR) ले पनि संस्थागत आलोचना स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हिस्सा भएको ठहर गरेको छ ।

न्याय र स्वतन्त्रताः सन्तुलनको संवेदनशील अभ्यास
वर्तमान बहसले न्यायिक गरिमालाई सुरक्षित राख्दै चिकित्सक संघजस्ता संस्थाहरूलाई पनि आफ्ना सदस्यका हकहितमा आवाज उठाउन कानुनी र नैतिक अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरा स्मरण गराएको छ ।

‘विचार, तर्क र सम्वाद लोकतन्त्रको आत्मा हो’—कानूनविद् विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाको भनाइ छ—‘जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई पनि तत्काल अवहेलना ठहर गर्ने होइन, मर्म बुझेर हेर्नुपर्छ ।’

आत्ममूल्यांकन र सुधारको अवसर
नेपाल चिकित्सक संघको अभिव्यक्ति र त्यसपछि उत्पन्न बहसलाई एक अवसरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यसले न्यायपालिका, नागरिक समाज र स्वास्थ्य क्षेत्रबीच सन्तुलन र पारदर्शिता कायम गर्ने मौका दिन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्—‘मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लडाइँ ‘दफादारी’ को होइन, दायित्व र समन्वयको हुनुपर्छ ।’

अन्त्यमा
न्यायालय र नागरिकबीचको सम्बन्ध भयमा होइन विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । चिकित्सक महासचिवको भनाइको सन्दर्भमा उठेको बहस अब दण्डको होइन, सम्वाद र समन्वयको अवसर बन्न जरुरी छ । आलोचना यदि तथ्यमा आधारित सदाशयपूर्ण र सार्वजनिक सरोकारमा आधारित हो भने, त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । ‘संविधानले हाम्रा अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवारीका साथ संरक्षण गर्छ ।’ न्यायालयले विवेकपूर्ण ढंगले यस्ता विषयहरूको मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।  

(लेखक नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं जिल्ला शाखाको महासचिव हुनुहुन्छ ।)