९७७ दरबन्दी थपिँदा पनि हेल्थ असिस्टेन्ट शून्य

स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन भइरहे पनि रोजगार, दरबन्दी र अवसरको अभाव बढ्दै गएको छ । हामी हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) तथा परामेडिकल क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि छ । 
जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनबीच गम्भीर असन्तुलन 
नेपालभर हाल हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) अध्ययन गराउने करिब १३३ वटा कलेज सञ्चालनमा रहेका छन्। ती संस्थाबाट प्रत्येक वर्ष करिब ५ हजार ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी पासआउट हुने गरेका छन्।

तर, उत्पादन भइरहेको जनशक्तिको तुलनामा सरकारी अवसर अत्यन्त न्यून छ।
 

५ हजार उत्पादन, ७० सिटको विज्ञापन
सरकारले हरेक वर्ष हजारौँ स्वास्थ्य प्राविधिक उत्पादन गरिरहेको भए पनि सरकारी विज्ञापन भने जम्मा ७०–८० सिटमा सीमित हुने गरेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त अवसर छैन भने विदेशमा समेत स्पष्ट कार्यक्षेत्र सुनिश्चित हुन सकेको छैन। स्वरोजगार तथा सेल्फप्राक्टिसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत वातावरणसमेत सहज छैन। हामीलाई पढ्न प्रेरित गरिन्छ, कलेज खोलिन्छ, शुल्क उठाइन्छ। तर पढाइ सकिएपछि भविष्यबारे कसैले सोच्दैन।

९७७ दरबन्दी थपिँदा पनि एचए शून्य
हालै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९७७ नयाँ दरबन्दी थप गरेको भए पनि हेल्थ असिस्टेन्टतर्फ एउटा पनि दरबन्दी थपिएको छैन । यो हाम्रो आपत्ति हो । 

३५ वर्षपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी विस्तार हुँदा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा खटिने एचए जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु दुःखद र विडम्बनापूर्ण विषय हो।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख आधार मानिने एचए तथा पारामेडिक्सलाई राज्यले प्राथमिकतामा किन राखेन? गाउँको स्वास्थ्यचौकी कसले चलाइरहेको छ  ?

सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी
जति मात्रामा जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। यदि देशलाई हेल्थ असिस्टेन्ट तथा परामेडिक्स जनशक्ति आवश्यक छैन भने किन यति धेरै कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको ? लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन।

दरबन्दी थप, नभए कोर्स बन्द गर
हेल्थ असिस्टेन्टतर्फ तत्कालपर्याप्त दरबन्दी थप गर्न माग गर्दछौं। अन्यथा, परामेडिकलको नाममा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।

यदि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने पारामेडिक्स कोर्स नै बन्द गरियोस्। केवल डाक्टर र नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गरियोस्, यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति रहने छैन।

अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर
कुनै पनि कोर्स सञ्चालन गर्नुको अर्थ केवल विद्यार्थी उत्पादन गर्नु मात्र होइन, त्यसको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
जब राज्यकै अनुमति र नीतिअनुसार कलेज सञ्चालन भइरहेका छन्, तब उत्पादित जनशक्तिको रोजगार, अवसर, व्यवस्थापन र सम्मान सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। हामीलाई उत्पादन मात्र गर्ने होइन, व्यवस्थापन पनि गर ।