विपदमा गम्भीर रोगीः उपचारको जिम्मेवारी कसले लिने ?

विपद्को चर्चा गर्दा हाम्रो ध्यान प्रायः भत्किएका घर, बगेका सडक, क्षतिग्रस्त पुल, डुबेका खेतबारी र विस्थापित परिवारतर्फ जान्छ। तर विपद्को अर्को गहिरो पाटो पनि छ—विपद्कै बीचमा उपचाररत गम्भीर रोगीको अवस्था ।

घर छैन, आम्दानी छैन, व्यवसाय छैन । कतिपय परिवारले कमाइ गर्ने सदस्यसमेत गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, पार्किन्सनिज्म, अल्जाइमर, मेरुदण्ड वा टाउकोको चोट तथा सिकलसेल एनिमियाजस्ता गम्भीर रोगसँग जुधिरहेको सदस्यको उपचार कसरी निरन्तर हुन्छ ? 

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आएको विपद्ले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।

नेपालमा गम्भीर रोगका बिरामीलाई लक्षित गरी विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बीमाले पनि उपचारमा आर्थिक सुरक्षा दिने प्रयास गरेको छ । यी व्यवस्था आवश्यक र महत्वपूर्ण छन् । तर आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुनु र उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनु एउटै कुरा होइन । 

यहीँबाट एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—सामान्य अवस्थामा रहेको विपन्न नागरिक र विपद्ले सर्वस्व गुमाइसकेको गम्भीर रोगीलाई एउटै मापदण्डले हेर्न मिल्छ ?

गम्भीर रोग उपचारको निश्चित सीमा हुन्छ ?

गम्भीर रोगको उपचार कुनै निश्चित रकम खर्च भएपछि समाप्त हुने प्रक्रिया होइन । क्यान्सरमा रोगको अवस्था र उपचार पद्धतिअनुसार लामो समयसम्म उपचार चल्न सक्छ। मुटु रोगमा शल्यक्रिया, औषधि र नियमित निगरानी आवश्यक पर्न सक्छ । मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलिसिस वा प्रत्यारोपणपछि पनि निरन्तर उपचार र औषधि चाहिन्छ। मेरुदण्ड तथा टाउकोको चोटमा उपचारसँगै पुनःस्थापना पनि आवश्यक हुनसक्छ ।

त्यसैले उपचारलाई ‘सरकारी सहयोगको सीमा’ वा ‘बीमाको रकम’ ले मात्र परिभाषित गर्न सकिँदैन । वास्तविक आवश्यकता बिरामीको अवस्था, उपचारको प्रकृति र अवधिले निर्धारण गर्छ ।
प्रश्न सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न हो—सहयोगको सीमा समाप्त भएपछि बिरामीको जिम्मेवारी कहाँ पुगेर टुंगिन्छ ?

विपद्ले गरिबीको परिभाषा पनि बदलिदिन्छ
कुनै परिवार हिजोसम्म सामान्य जीवन बाँचिरहेको हुनसक्छ । नियमित आम्दानी हुन सक्छ, घर, जग्गा वा सानो व्यवसाय हुन सक्छ । तर एउटा बाढी वा पहिरोले केही घण्टामै ती सबै खोसिदिन सक्छ ।

त्यसपछि उपचार खर्च जुटाउने पुरानो आधार कहाँ रहन्छ ?
घर बगेको छ । व्यवसाय छैन । खेतबारी नष्ट भएको छ । आम्दानी रोकिएको छ । परिवारको कमाइ गर्ने सदस्यसमेत गुमेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा ‘आफन्तसँग माग्ने’, ‘ऋण लिने’ वा ‘सम्पत्ति बेच्ने’ विकल्प पनि सधैँ उपलब्ध हुँदैन ।

बेच्नलाई सम्पत्ति नै छैन भने के बेच्ने ? आफन्तहरू नै विद्मा परेका छन् भने सहयोग कहाँबाट आउने ? यही हो विपद् र गम्भीर रोगको दोहोरो मार । विपद्ले घर मात्र खोस्दैन, उपचार खर्च जुटाउने आर्थिक आधारसमेत खोसिदिन्छ ।

छुट होइन, उपचारको सुनिश्चितता

विपद्का बेला अस्पतालहरूले उपचारमा केही प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्नु सकारात्मक सामाजिक उत्तरदायित्व हो । तर गम्भीर रोगको उपचारलाई ‘यति प्रतिशत छुट’ वा ‘उति प्रतिशत सहुलियत’ मा सीमित गरेर समस्या समाधान हुन्छ ?

छुटपछि बाँकी रकम तिर्न नसक्ने बिरामीका लागि छुटको प्रतिशत जति नै आकर्षक भए पनि संकट उस्तै रहन्छ ।
त्यसैले प्रश्न ‘कति प्रतिशत छुट पाइयो ?’ भन्ने होइन । बिरामीको उपचार पूरा भयो कि भएन ? भन्ने हो ।

अस्पतालले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्नु प्रशंसनीय छ । तर नागरिकको जीवन बचाउने जिम्मेवारीलाई अस्पतालको सहुलियत, दाता वा व्यक्तिगत सहयोगमा निर्भर गराउनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।

स्वास्थ्य अधिकारको व्यवहारिक अर्थ के हो ?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार पनि संवैधानिक रूपमा स्थापित छ ।

तर अधिकार कागजमा लेखिनु र संकटको घडीमा त्यसको अनुभूति हुनु फरक कुरा हो । अस्पतालको बेडमा उपचाररत गम्भीर रोगीलाई उपचार रोक्न मिल्दैन । औषधि छुटाउन मिल्दैन । आवश्यक परीक्षण रोक्न मिल्दैन । तर परिवारसँग खर्च धान्ने कुनै आधार नै छैन भने त्यस्तो नागरिकका लागि स्वास्थ्य अधिकारको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? यहीँबाट हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ ।

बीमा र सहायता पर्याप्त छन् ?
स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमले धेरै बिरामीलाई महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याएका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मूल्याङ्कन सामान्य अवस्थामा कति सुविधा दिइयो भन्ने आधारमा मात्र हुनुहुँदैन । सबैभन्दा कठिन अवस्थामा परेको नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्न सकियो भने मात्र पनि सफलताको मापदण्ड हो । विपद्पीडित गम्भीर रोगी त्यही कठिन अवस्थाको प्रतिनिधि हो । उसका लागि सामान्य बीमा, सामान्य विपन्नता र सामान्य उपचार सहयोगको मापदण्ड पर्याप्त हुन्छ कि विशेष संरक्षण आवश्यक पर्छ? अब बहस यही विषयमा हुनुपर्छ । 

बिरामी अस्पतालमा, विपद् घरमा

गम्भीर रोगीका लागि विपद् दुई ठाउँमा एकैपटक आएको हुन्छ । एउटा विपद् घरमा आएको हुन्छ—घर, सम्पत्ति र आम्दानी गुमेको हुन्छ । अर्को संकट अस्पतालमा हुन्छ—उपचार निरन्तर चाहिन्छ र खर्च पनि निरन्तर लाग्छ।  यी दुई अवस्थालाई अलग–अलग हेरेर समाधान खोज्न सकिँदैन । विपद् राहत एउटा निकायको विषय र उपचार अर्को निकायको विषय भनेर छुट्याउँदा बीचमा बिरामी छुट्न सक्छ । विशेषगरी नियमित उपचारमा निर्भर बिरामीका लागि सडक अवरुद्ध हुनु, अस्पतालसम्म पुग्न नसक्नु वा औषधि आपूर्ति रोकिँदा स्वास्थ्य संकट झन् गम्भीर बन्न सक्छ । त्यसैले विपद्को मानवीय मूल्याङ्कन गर्दा ‘कति घर भत्किए ?’ सँगै ‘कति उपचाररत गम्भीर रोगी प्रभावित भए?’ भन्ने प्रश्न पनि जोडिनुपर्छ ।

अब सहयोगको सीमाभन्दा माथि उठ्ने बेला
विपन्न नागरिकका लागि उपचार सहयोग आवश्यक छ। स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छ । अस्पतालको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि आवश्यक छ । तर विपद्ले सर्वस्व गुमाएको गम्भीर रोगीको उपचार खर्च धान्ने कुनै आधार बाँकी नरहेमा उसलाई थप आर्थिक बोझमा छोड्न मिल्छ ? यहीँबाट शतप्रतिशत निःशुल्क उपचारको प्रश्न उठ्छ ।

यो प्रश्न कुनै अस्पतालले कति छुट दिने भन्ने मात्र होइन । कुनै दाताले कति सहयोग गर्ने भन्ने पनि होइन । यो प्रश्न नागरिकको जीवन र उपचारप्रतिको राज्यको सार्वजनिक दायित्व कति व्यापक हुनुपर्छ भन्ने हो ।

विपद्पीडित गम्भीर रोगीलाई सामान्य राहतको सूचीमा राखेर सीमित सहयोगमा छोड्ने कि उसको उपचारलाई जीवनरक्षाको प्राथमिकतामा राख्ने ?

यसको उत्तर आर्थिक हिसाबले खोजेर पुग्दैन । यो सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना र स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको विषय हो ।

आज रसुवा, नुवाकोट र धादिङ; प्रश्न देशभरको

आज यो प्रश्न रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा उठेको छ। भोलि अर्को जिल्ला पनि यस्तै विपद्को चपेटामा पर्न सक्छ ।

प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा विपद् र गम्भीर रोगको दोहोरो मारमा पर्ने नागरिकका लागि हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली कति संवेदनशील छ भन्ने राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

विपद्ले घर गुमाएका नागरिकसँग घर पुनःनिर्माणको आशा हुन सक्छ । तर उपचाररत गम्भीर रोगीसँग समयको सुविधा हुँदैन ।

त्यसैले बहस अब ‘कति प्रतिशत छुट ?’ वा ‘कति रकम सहयोग ?’ भन्ने सीमित घेरामा रहनु हुँदैन ।

गम्भीर रोगीलाई छुटको विज्ञापन होइन, उपचारको सुनिश्चितता चाहिन्छ ।

विपद्पीडित परिवारसँग आम्दानीको आधार छैन भने उपचारको भार थपेर उसलाई अर्को संकटमा धकेल्नु हुँदैन। उपचाररत नागरिकको जीवन आर्थिक क्षमताको परीक्षामा राखिनु हुँदैन ।

अन्ततः विपद्ले सर्वस्व गुमाएको परिवारमा गम्भीर रोगी छ भने उसको उपचारको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो ?
यदि नागरिकको जीवन सबैभन्दा ठूलो मूल्य हो भने यसको उत्तर पनि स्पष्ट हुनुपर्छ—विपद्पीडित गम्भीर रोगीका लागि उपचार शतप्रतिशत निःशुल्क हुने व्यवस्था राहत मात्र होइन, मानवीय र सामाजिक न्यायको आधार बन्नुपर्छ ।

विपद्ले घर भत्काउन सक्छ, जीवनको आशा होइन ।

(लोकेन्द्र श्रेष्ठ नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)