चार प्रतिष्ठानमा उपकुलपति अभाव, नियुक्ति प्रक्रिया अझै अलमलमै

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । देशका प्रमुख चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन, पोखरा, कर्णाली र बीपी कोइराला तीन महिनादेखि उपकुलपतिविहीन छन्। चैत महिनादेखि रिक्त यी पदमा सरकार अझै उपकुलपति नियुक्त गर्न असफल छ, जसले ती प्रतिष्ठानहरूको प्रशासनिक र शैक्षिक नेतृत्वमा शून्यता निम्त्याएको छ।

पद रिक्त भएको दुई महिनापछि, गत १४ जेठमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा उपकुलपति सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छा र स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा सदस्य हुनुहन्छ। समितिले ४ असारमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

तर आवेदन दिन थालेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सिफारिस प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन। समितिका सदस्य डा. देवकोटाले हाल विवरण परीक्षणको चरणमा काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार छनोट प्रक्रिया तीन चरणमा अघि बढ्नेछ—पहिलो चरणमा मापदण्ड र योग्यता अनुसार प्राथमिक छानबिन, दोस्रोमा सर्टलिस्टिङ र अन्तिम चरणमा उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना र दृष्टिकोणबारे प्रस्तुति।

अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा धेरै १७ जना उम्मेदवारले आवेदन दिएका छन् भने कर्णालीमा १५, बीपी कोइरालामा १३ र पाटनमा १० जनाले नाम दर्ता गराएका छन्। यसपटकको दौडमा वरिष्ठ चिकित्सक, पूर्व स्वास्थ्य सचिव, पूर्व उपकुलपति लगायतका अनुभवी व्यक्तिहरू सहभागी छन्। केही उम्मेदवार भने विगतमा विभिन्न विवादमा मुछिएका र कर्मचारी आन्दोलनको सामना गरेका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्।

आवेदन दिने प्रमुख उम्मेदवारहरूमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा। रोशन पोखरेल, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. गेहनाथ बराल, पूर्व अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, हृदयरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइराला, बीपी कोइरालाका निवर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, र पोखरा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्री हुनुहुन्छ।

कर्णाली प्रतिष्ठानका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार उम्मेदवारले मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ र सह(प्राध्यापक वा मन्त्रालयमा कम्तीमा दशौं तहमा काम गरेको अनुभव आवश्यक छ। अन्य तीन प्रतिष्ठानका लागि भने प्राध्यापक पद वा एघारौं तहको अनुभव मागिएको छ।

समितिले अहिले प्राप्त आवेदकहरूका योग्यता, कार्य अनुभव, अनुसन्धानमा संलग्नता र प्रस्तुत कार्ययोजनाको गहिरो मूल्यांकन गरिरहेको छ। अन्तिम चरणमा छानिएका उम्मेदवारले समितिसमक्ष आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ।

सरकारले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याएर प्रतिष्ठानहरूलाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया स्पष्ट दिशातर्फ बढेको देखिँदैन। ढिलासुस्तीका कारण यी प्रतिष्ठानमा नीतिगत निर्णय लिने क्षमता प्रभावित भएको भन्दै विभिन्न पक्षले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्।