नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगीको प्रभावलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसको परीक्षण शुल्क व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।
बुधबार आयोजित ‘श्रावण डेंगी सचेतना महिना’ घोषणा कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “हामी सकेसम्म परीक्षण निःशुल्क गराउने प्रयासमा छौं। तर त्यो सम्भव नभए पनि शुल्कको स्पष्ट सीमा तोक्नैपर्छ।”
उहाँले डेंगीको समस्या वर्षेनी जटिल बन्दै गएको भन्दै यसप्रति नागरिक र सरकार दुवैले संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो। डेंगीको असर घरका एक जनामा देखिए पनि त्यो असर पूरै परिवारमा पर्छ, भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “समाजभर नै यसको प्रभाव परिरहेको छ।”
मन्त्री पौडेलले परीक्षणको नाममा आर्थिक भार थपिने अवस्थाले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई झनै संकटमा पार्ने बताउनुभएको छ। “धेरैलाई खानलाउन गाह्रो भएको अवस्थामा, परीक्षण शुल्क भारी बन्नु हुँदैन,” उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले पनि शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। झन् लुट्ने मनसाय राखेर परीक्षण गर्न मिल्दैन।”
उहाँका अनुसार, दुर्गम क्षेत्रहरूमा अझ बढी चुनौती देखिएको छ, र त्यहाँका बासिन्दाका लागि परीक्षण सेवा पहुँचयोग्य बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै डेंगीबारे व्यापक जनचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकार अझ सक्रिय र उत्तरदायी बन्नुपर्ने स्वीकार्दै भन्नुभयो, “डेंगी अब सामान्य रोगको विषय मात्र रहेन, यो सामाजिक समस्या बनेको छ।”
काठमाडौं महानगरले साँघुरा सडकका लागि ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा ल्याउने तयारी
आइतबार, जेठ ३१, २०८३
१८ हजारभन्दा बढी बालबालिकामा कडा कुपोषण
आइतबार, जेठ ३१, २०८३
विश्व रक्तदाता दिवस : सुरक्षित र पर्याप्त रगत आपूर्तिमा अझै असमानता
आइतबार, जेठ ३१, २०८३
चितवनका सरकारी अस्पतालमा बिरामीकाे भार
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३

