१४ संघीय अस्पतालमा एकरुपता ल्याउन नयाँ ऐन प्रस्ताव

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका १४ वटा अस्पतालमा सेवा, शुल्क र व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

‘एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८२’ नाम दिइएको मस्यौदामा सबै अस्पताललाई एउटै ढाँचामा ल्याउने र अहिले कार्यरत छुट्टाछुट्टै विकास समितिहरू हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा आएको यस प्रस्तावले अस्पतालहरूमा भइरहेको शुल्कको फरक, खर्चमा पारदर्शिताको अभाव र कर्मचारी नियुक्तिमा देखिएको अनियमितता हटाउने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय निर्देशक समिति बन्नेछ, जसले नीति निर्माणदेखि अस्पताल अनुगमनसम्मका काम गर्नेछ। साथै, प्रत्येक अस्पतालमा अलग व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ।

यो ऐन लागू भएमा कान्ति बाल अस्पतालदेखि भरतपुर अस्पतालसम्मका १४ वटा विकास समितिहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सुझाव दिन १५ दिने सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसकेको छ।

यस्तो छ एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति ऐन २०८२ को मस्यौदा