नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पुनरावलोकन र पुनर्संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको आयोजनामा सम्पन्न ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षाः अबको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आयोगको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने पक्षमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पुनरावलोकन प्रक्रिया अन्तर्गत जनशक्ति विकास र गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष ध्यान दिइने बताएका छन्।
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले नर्सिङ कलेजलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने र मेडिकल कलेजहरूको निगरानी तथा अनुगमनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सरकारले मेडिकल कलेजलाई केवल सम्बन्धन दिएको छ, तर तिनको निगरानीमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। हामी यसबारे व्यापक अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं।”
कार्यक्रममा, मेडिकल कलेजहरूको व्यावसायिक दृष्टिकोण र सरकारी नाफा नलिने संस्थाहरूको भूमिकामा पनि छलफल भयो।
थापाले थपे, “नीजि मेडिकल कलेजहरू नाफा बनाउनका लागि सञ्चालन हुन्छन् भने सरकारी कलेजहरू नाफामुक्त हुनु पर्छ।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको पुनर्निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनोज हुमागाईले सिट संख्या र शुल्क निर्धारण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने कुरामा बल दिए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीको प्रभावकारिताको मूल्यांकन अनिवार्य रहेको बताए।
त्यस्तै, नीजि मेडिकल कलेज एसोसिएसनका सदस्यहरूले चिकित्सा शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता व्यक्त गरिएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ मापदण्डहरू तयार गर्ने काम अगाडि बढाएको छ भने, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले पनि चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि थप पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जटिल मस्तिष्क सफल शल्यक्रिया
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
दुई दिनको बिदापछि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भीड, सेवा व्यवस्थापनमा चुनौती
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
सरकारद्वारा मन्त्रालय पुनर्संरचना: ४ मन्त्रालय खारेज हुँदै
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
१५ दिनसम्म राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान सञ्चालन’
सोमबार, वैशाख २१, २०८३

