औषधिको मूल्य अब सरकारको स्वीकृति बिना समायोजन नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । औषधिको मूल्य परिवर्तन गर्नुअघि अब औषधि व्यवस्था विभागले सरकारको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ, साथै त्यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा पनि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

उच्च अदालतको आदेशअनुसार, औषधिको मूल्य घटबढसम्बन्धी कुनै निर्णय विभागले  एक्लै लिन पाउने छैन। अदालतले विभागलाई स्पष्ट निर्देश दिँदै मूल्य समायोजनको नाममा कुनैपनि प्रकारको मूल्य परिवर्तन नगर्न आदेश दिएको हो।

यो आदेश औषधि उत्पादक संघले १३ फागुन २०८१ मा दायर गरेको रिटसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै आएको हो।

रिटमा औषधि विभागले इम्फाग्लिफोइजिन नामक औषधिको विभिन्न मात्राको मूल्य क्रमशः १२, २० र ३० रुपैयाँ निर्धारण गर्दै ८ साउन २०८१ मा गरेको संशोधनविरुद्ध आपत्ति जनाइएको थियो।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २७ चैत २०८१ मा निर्णय सुनाएको थियो। अदालतले औषधि मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

 यस्तो छ पूर्ण  पाठः