चितवनमा बोनम्यारो केन्द्र स्थापनाको तयारी, अध्ययनका लागि चिनियाँ टोलीको आगमन

नेपाल हेल्थ न्युज, चितवन । चितवनको भरतपुरमा रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो (हड्डी मज्जा) प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने सम्भावनाको अध्ययनका लागि चीनबाट सात सदस्यीय प्राविधिक टोली नेपाल आएको छ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलका अनुसार टोलीले अस्पतालको सघन उपचार कक्ष, रेडिएसन अंकोलोजी, प्रयोगशाला, मेडिकल अंकोलोजी लगायत विभागहरूको अवस्था अध्ययन गरी प्रत्यारोपण सेवाको पूर्वाधार तथा तयारी मूल्याङ्कन गर्नेछ।

टोलीको नेतृत्व क्यान्सर उपचारमा विशेष दक्षता राख्ने डा. चाहु क्वीमिङले गर्नुभएको छ। यो टोली नेपालमा आएर क्यान्सर पीडितलाई सेवा दिँदै आएको १५औं टोलीसमेत हो।

अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. विजय न्यौपानेले बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा यथासिघ्र सुरु गर्ने दिशामा काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालको प्रमुख भवन छेउमा आधुनिक प्रविधियुक्त दुईतले भवन निर्माण गरी सेवा सुरु गरिनेछ।

नँया केन्द्रका लागि १ हजार ८३४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा भवन बनाइने छ, जसमा आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिहरू जडान गरिनेछ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र अस्पताललाई सेवा हस्तान्तरण गरिने कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलले बताउनुभयो।

हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अगाडि बढाइएको छ। चिनियाँ टोलीका अनुसार सबै प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढेमा आगामी तीन वर्षभित्र प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न सकिनेछ। प्रारम्भमा वार्षिक ५० जनासम्म बिरामीको बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्न सकिने विश्वास अस्पतालले लिएको छ।

योजना अनुसार चीन सरकारले संरचना निर्माणदेखि चिकित्सक तथा प्राविधिकलाई तालिम दिनेसम्मको सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। यो सहयोग २०८० सालको असोज महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को चीन भ्रमणका क्रममा सुनिश्चित भएको थियो।

पछि, २०८१ साल असोज १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता संस्था  बीच परियोजना सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

यसै सिलसिलामा २०८२ साल साउन ५ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापनासँगै सिभिल अस्पतालको विस्तारसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थप सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र चीनको तर्फबाट प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए।