नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले सरकारले निजी मेडिकल तथा प्यारामेडिकल कलेजहरूमा मात्र सिट संख्या बढाउने निर्णयलाई असमान र विभेदकारी भन्दै आलोचना गरेको छ।
स्ववियु महाराजगञ्ज क्याम्पस समितिका अनुसार, राज्यले आर्थिक रूपमा कमजोर तर जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको पहुँचमा पर्ने सरकारी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या बढाउनुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकबाट लिइएको निर्णयविरुद्ध स्ववियुले तीनवटा मुख्य माग अघि सारेको छ। ती मागहरूमा सरकारी मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा गुणस्तरमा लगानी गरेर आवश्यकताअनुसार सिट विस्तार गर्ने, कुनै पनि कलेजमा सिट बढाउनु अघि सो संस्थाको पूर्वाधार र गुणस्तरको सम्यक मूल्यांकन गर्ने, र शिक्षालाई नाफामुखी बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्।
स्ववियुका अनुसार, चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ, र यसमा राज्यको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनु पर्छ।

निःशुल्क उपचारका लागि कुन अस्पतालमा कसलाई सम्पर्क गर्ने? विवरण सार्वजनिक (सूचीसहित)
सोमबार, साउन १८, २०८३
अनसनरत नर्स र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच वार्ता सुरु
सोमबार, साउन १८, २०८३
नर्सहरूको १५ बुँदे मागसहित वीर अस्पतालमा प्रदर्शन
सोमबार, साउन १८, २०८३
