नेपाल औषधि व्यवसायी संघद्धारा जीवित फर्म रद्द गर्ने प्रक्रियाको घोर विरोध

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल औषधी व्यवसायी संघले सरकारले हालै संशोधन गरेर ल्याएको औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ कार्यान्वयनमा औषधी व्यवस्था विभागले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल औषधी व्यवसायी संघ काठमाडौं जिल्ला शाखाका अध्यक्ष शंकर महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विभागले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र सरोकार राख्ने कानुनविपरीत “जीवित फर्म” नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोध प्रकट गरिएको छ।

महर्जनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ- 'फार्मेसी दर्ता शाखाबाट घुमाउरो तरिकाले व्यवसायीलाई नै ‘फर्म रद्द गरी पाउँ’ भन्ने व्यहोराको पत्र छापी बाध्यात्मक रूपमा निवेदन दिन लगाइरहनु गलत प्रक्रिया हो। यसले व्यवसायीलाई नै अन्यायपूर्ण रूपमा दोषी बनाउने खतरा छ।'

संघले दफा ११ को उपदफा ५ भित्र स्पष्ट रूपमा “फर्म स्वतः रद्द भएको जानकारी विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ” भन्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विभागले उल्टै व्यवसायीलाई निवेदन दिन लगाउनु अव्यवहारिक र अनुचित भएको बताएको छ।

संघले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यलाई यस्तो प्रकारको निवेदन नदिन अनुरोध गर्दै यसो गर्दा भविष्यमा सिर्जित हुने प्रशासनिक समस्याको दोष व्यवसायी आफैंमा आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तै, संघले संशोधित दफाभित्रका अव्यवहारिक प्रावधानविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै उपदफा २ र ३ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

संघले हाल सम्बन्धित निकायसँग समाधान खोज्ने पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै अन्तिम निर्णय नआएसम्म व्यवसायीलाई आफ्नो दर्ता प्रमाणपत्रको म्याद ननाघेसम्म समयमै नवीकरण गर्न वा अग्रिम निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

संघले विशेषगरी म्याद गुज्रिएका तर फार्मेसी दर्ता शाखामा नवीकरण नगरिएका फर्मका विवरण जिल्ला शाखा कार्यालयमार्फत बुझाउन पनि सदस्यलाई आग्रह गरेको छ।

महर्जनले अन्त्यमा भनेका भन्नुभएको छ, “यहाँको समस्या, हामी सबैको समस्या हो। हामी मिलेर समाधान खोज्नेछौं।”