नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता अङ्कित त्रिपाठीले अवैध रूपमा भइरहेको डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणविरुद्ध रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मङ्गलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले बालबालिकाको मौलिक हकको संरक्षण राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “बालिका तथा किशोरी शोषण हुन सक्ने जोखिम, सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपालभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण रोक्न आदेश दिइएको छ ।”
रिट निवेदनले बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानुनी शोषणसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै अदालतले तत्काल कदम चालेको हो ।
संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा यौनजन्य हिंसा निषेध गरेको प्रावधानलाई अदालतले आदेशमा उद्धृत गरेको छ । यस्तै जनस्वास्थ्य ऐनले मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
स्कोलियोसिस के हो ? कारण, लक्षण र उपचार
बिहीबार, जेठ २८, २०८३
डा डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार डा. दास र डा. पोखरेललाई
मंगलबार, जेठ २६, २०८३
विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस २०२६, मस्तिष्क ट्यूमरबारे भ्रम र यथार्थ
सोमबार, जेठ २५, २०८३

