नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता अङ्कित त्रिपाठीले अवैध रूपमा भइरहेको डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणविरुद्ध रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मङ्गलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले बालबालिकाको मौलिक हकको संरक्षण राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “बालिका तथा किशोरी शोषण हुन सक्ने जोखिम, सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपालभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण रोक्न आदेश दिइएको छ ।”
रिट निवेदनले बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानुनी शोषणसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै अदालतले तत्काल कदम चालेको हो ।
संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा यौनजन्य हिंसा निषेध गरेको प्रावधानलाई अदालतले आदेशमा उद्धृत गरेको छ । यस्तै जनस्वास्थ्य ऐनले मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनका सहिदप्रति फ्यानक्यानको श्रद्धाञ्जली
बुधबार, भदौ २४, २०८३
बाढी प्रभावित क्यान्सर बिरामीलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा निःशुल्क उपचार
बिहीबार, भदौ १८, २०८३
विपद् प्रभावितको राहतका लागि केभिडी ग्रुपद्वारा २७ लाख ७७ हजार ७७७ रुपैयाँ सहयोग
बिहीबार, भदौ १८, २०८३

