सिट संख्या वृद्धि निर्णय फिर्ता गर्न डा. केसीले सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि सिट संख्या वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले सो निर्णयले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको हालै सम्पन्न २१औं बैठकमा एमबीबीएसको सिट संख्या १०० बाट बढाएर १३० र बीडीएसको ५० बाट ६० पुर्‍याउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसीले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुृभएको छ।

उहाँले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई सात दिनको समय दिएको र तोकिएको समयभित्र माग पुरा नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारी गराउँनुभएको छ।

उहाँका अनुसार, आयोग र सरकार तथा अदालतका पछिल्ला निर्णयहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मूल भावना र अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाएको छ। साथै, उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई माफियाहरूको पक्षपोषण गरेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति

विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला त भरिन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ – मेडिकल शिक्षा जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको मतलब जनताको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु हो । अर्थात् आम नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हो। दुःख र कष्टका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट तराई झरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राज्यकोषक‍ो दुरुपयोग गरी अर्बौँको  सरकारी लगानीमा झापाको उनको निर्वाचन क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माण गर्न मिल्छ तर ती पहाडी क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज सहितको ठूलो अस्पताल स्थापना त्यहाँका जनताको बारम्बारक‍ो अनुरोध र हाम्रो संघर्षका  बाबजुद उनक‍ो प्राथमिकतामा कहिले पनि पर्दैन।

उपचारका लागि भारत, नेपालगन्ज र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता बोकेका सुदुरपश्चिमका जनता र हाम्रो अभियानको दबाबमा कैलालीमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षपछि पनि शैक्षिक कार्यक्रम त परै जाओस् अस्पताल सेवा संचालन समेत विभिन्न बहानामा रोकेर राखिएको छ। शुरुमा सरकारीका लागि बजेट रोकी निजी मेडिकल कलेज खोल्ने दाउमा रहेका त्यही क्षेत्रका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेका सत्ता साझेदार शेर बहादुर देउवाको प्राथमिकतामा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय परेको छैन।

जनताक‍‍ो भलो गरेर भन्दा पनि कुनै पनि तिकडमबाट सत्ता कब्जा गर्ने र कुर्सीमा टिकिराख्न विभिन्न जायज–नाजायज रणनीति प्रयोग गर्न प‍ोख्त प्रचण्डले पदको दुरुपयोग गरी ऐन, नियम मिचेर  केपी ओलीले जस्तै माफियाहरूलाई धेरै पटक मद्दत गरेका थिए।

संख्या कम वा बेसी होला तर अधिकांश निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरू यिनै तथाकथित समाजवादी र साम्यवादी नेता तथा दलका नेता वा कार्यकर्ताका हुन्।  नेपाल विश्वमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने मुलुकमा पर्दछ। अस्पताल लगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू चार दशक अघि व्यवस्था गरिएको जनशक्ति दरबन्दी संख्याले संचालन गर्नुपरिरहेको छ। उपचार खर्च यति महंगो छ कि प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि  धकेलिइरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा चर्को अभाव हुँदा हुँदै दशौं हजार डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू शहरमा बेरोजगार छन् । यी समस्याहरूको  संबोधन गर्नुक‍ो साँट‍‍ो ओली र देउवाक‍‍ो गठबन्धन सरकार जुनसुकै मूल्यमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पोस्नमा उद्यत् देखिएको छ। 

विगतमा  प्रचण्ड र देउवाले पनि चेष्टा गरे तर अहिले प्रम ओलीको अध्यक्षतामा  हालै बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पर्न जाने प्रत्यक्ष नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गरी निजी मेडिकल तथा डेन्टल  कलेजमा (सो नगर्न। हाम्रो बारम्बारको आग्रह तथा चेतावनीको विपरीत) उल्लेखनीय संख्यामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवामूलक (गैरनाफामूलक) हुनुपर्ने स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नग्न मुनाफाखोरीको उद्देश्यले गरिएको यस निर्णयको हामी घोर भत्सर्ना र विरोध गर्दछौं ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पतालले गुणस्तर जोखिममा पर्छ भनेर १०० जना एमबीबीएस विद्यार्थी पढाउन हिचकिचाई रहेका छन्  भने त्यसको एक तिहाइभन्दा कम पूर्वाधार र दश प्रतिशत हाराहारी बिरामीको चाप भएका निजी कलेजहरू लाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा ह‍ो। सरकार तथा आयोग यसपछि शुल्क वृद्धि गर्ने तयारीमा छन् भने निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू चरम श्रम शोषणका शिकार बनिरहेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व बोकेका यिनै नेताहरू, नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर विश्वसनीय नभएर होला उपचारका लागि विदेश जान्छन् र निहित स्वार्थका लागि गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरी आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दण्डहीनतापूर्वक खेलबाड गरिरहेका छन्। यसमा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्षको निकम्मापन र निरीहताले मुनाफाखोर नेता र माफियाहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि केही हदसम्म मद्दत पुर्Þयाएको छ। साथै निजले आयोगका अधिकारहरूको रक्षा गर्न नसक्नु चरम गैरजिम्मेवारपूर्ण काम ह‍ो।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाक‍ो गुणस्तरमा सुधारका लागि साथै गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुना काप्चाका गरिबदेखि सबै विद्यार्थी तथा आम नागरिकको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि हामी करिब दुई दशकदेखि संघर्षरत छौं। सबै नेपालीको अथक प्रयासका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, आयोग बन्यो र विभिन्न स्वार्थपरक पक्षहरूबाट अवाञ्छनीय हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक कार्य गरेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक सुधार हुँदै थियोे र विद्यार्थी र जनता लाभान्वित भएका थिए। तर हालैको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार  निर्णयलगायत केही समययताका आयोग सरकार र अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ।

सिट बढाउने गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन, शुल्क बढाउने कदम खारेज गर्न र आवासीय चिकित्सकहरूको निर्बाह भत्ता नेपाल सरकारका सरह गर्न साथै विगतमा हामीले राखेका माग शीघ्र पूरा गर्न र हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार तथा आयोगलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन। सचेत नागरिकले निःस्वार्थ रूपमा पवित्र उदेश्य लिएर देश र जनताक‍ो सेवा गर्न सक्छ भन्ने शब्दावली राजनीतिलाई सेवाको रूपमा होइन ठगेर खाने पेसाको रूपमा संस्थागत गर्ने यी नेताहरूको चारित्रिक शब्दकोषमा छैन। सबैलाई आफू जस्तै ठान्छन्। माग पूरा गर्नुक‍ो साट‍‍ो उनीहरूको स्वार्थपूर्तिमा बाधा पर्ने भयो भने उल्टा आधारहीन झुटा आरोप लगाएर हत‍ोत्साह गर्ने उद्देश्यले पुरानै अनैतिक घटिया धुर्त्याइँमा उत्रेका छन्, उल्टा चोर कोतवालक‍ो डाँटेको शैलीमा। राज्यसत्ता ओली र देउवाकै हातमा छ अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने उनीहरूले आरोप उपर छानबिन गर्न मेरो पूर्ण सहयोग र सहभागिता रहनेछ भनेर पुनः आह्वान गर्दछु ।

तसर्थ ओली सरकार तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हाम्रो माग पूरा गर्न थप एक हप्ताको समय दिन्छौं। त्यो समयसीमाभित्र पनि हाम्रा मागहरूको सुनुवाइ नभए सत्याग्रह सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछु ।

प्रा. डा. गोविन्द केसी