अब अस्पतालको भवन क्षतिग्रस्त भएपनि स्वास्थ्य सेवा नरोकिने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । अब भूकम्प, बाढी–पहिरो वा महामारीजस्ता विपद्को कारण अस्पतालको भवन प्रयोगयोग्य नभए पनि नागरिकले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक उपचार क्षेत्र निर्देशिका–२०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यस्तो व्यवस्था सम्भव भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो निर्देशिकाले विपद्को समयमा अस्पताल आफैँ जोखिममा पर्दा वा सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा तत्कालै वैकल्पिक स्थानमार्फत उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट खाका तयार पारेको छ ।

के हो वैकल्पिक उपचार क्षेत्र ?

निर्देशिका अनुसार अबदेखि हरेक अस्पतालले आफ्नो विपद् पूर्वतयारी योजनामा ‘वैकल्पिक उपचार क्षेत्र’ को व्यवस्था अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो स्थान खुला मैदान, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन सक्ने संरचना हुन सक्छ । त्यस्तै, अस्पतालले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका यस्ता सम्भावित स्थानको प्रयोगका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह वा निजी संस्थासँग पूर्व–सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कसरी सञ्चालन हुन्छ ?

अस्पतालमा क्षति पुग्नेबित्तिकै ‘घटना आदेश प्रणाली’ (इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम) मार्फत वैकल्पिक उपचार क्षेत्र सक्रिय गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त यो प्रणालीले विपद्को बेला स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन सजिलो बनाउने, छिटो निर्णय लिन मद्दत गर्ने र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिने लक्ष्य राख्छ ।

अस्पतालको मूल भवन पुनः प्रयोगयोग्य भएपछि वा अस्थायी केन्द्र स्थापना भएको तीन महिनापछि वैकल्पिक उपचार क्षेत्रलाई प्रक्रियागत रूपमा निष्क्रिय पारिने व्यवस्था गरिएको छ ।

किन आवश्यक पर्‍यो ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार विगतका अनुभवले यस्तो नीतिको खाँचो स्पष्ट पारेको हो । उहाँले भन्नुभयो-“२०७२ को भूकम्पका बेला अस्पतालहरू आफैँ क्षतिग्रस्त हुँदा, र कोभिड महामारीका बेला चाप थेग्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवामा ठुलो चुनौती सिर्जना भएको थियो । त्यस अनुभवबाट सिक्दै नागरिकलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न यो निर्देशिका ल्याइएको हो ।”

स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने नयाँ कदम

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेको यो निर्देशिका लागू भएपछि अब नेपालमा विपद्को बेला अस्पतालको ढोका बन्द हुँदा पनि नागरिकको उपचार रोकिने छैन । अस्पतालहरूले पूर्वतयारीसहित वैकल्पिक उपचार केन्द्र पहिचान गर्ने भएकाले आकस्मिक अवस्थामासमेत स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता पाउने सरकारको दाबी छ ।