नर्सको आवाजः मन्त्रीस्तरीय निर्देशन पनि सुन्ने कोही छैन ?

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन बेवास्ता गर्दै निजी मेडिकल कलेजले नर्सलाई अझै सरकारी तहको सेवा–सुविधा नदिँदा देशभरका नर्सहरू आन्दोलित छन् ।

चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (सिएमएस) बाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले पोखराको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजसम्म फैलिएको छ।

नर्सहरूको माग स्पष्ट छ- 

• न्यूनतम पाँचौं तह सरह पारिश्रमिक 
• कार्यभार अनुसार अतिरिक्त भुक्तानी 
• चाडपर्व भत्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता 

तर, मन्त्रालयले गत मंसिरमै निर्देशन दिए पनि निजी अस्पतालहरूले कानुन र आदेश दुवैको बेवास्ता गरेका छन् । 

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा भन्छिन् –
'नर्सहरूको योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक अत्यन्तै कम छ। निजी अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले ढिलो गरिरहेको छ।'

उनले चेतावनी दिइन्  –

'अब कानुन बनाएरै भए पनि नर्सको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले निर्देशन नमान्ने अस्पतालको नवीकरण रोकिनुपर्छ।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ महाशाखा निर्देशक हिरा निरौला पनि स्पष्ट छिन्–
'निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाको फाइल नवीकरण बन्द गर्ने निर्णय भइसकेको छ। नर्सहरूले पनि आफ्नो हकका लागि अडान लिनुपर्छ।'

अब प्रश्न उठेको छ —

•   निर्देशन दिने मन्त्रालयले कार्यान्वयन कसरी गराउने ?
•  नर्सहरूको आवाज सुन्ने नेतृत्व कहिले आउने ?

नर्सहरू सडकमा छन्, अस्पतालहरू चुप छन्, मन्त्रालय ‘निर्देशन’को कागजमा अड्किएको छ।