नर्सिङ एसोसिएसनको माग— मनिपाललगायत सबै निजी अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर

नेपाल हेल्थ न्यूज, काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीको मौन सेवाभाव पछिल्ला महिनामा चर्को आवाजमा परिणत भएको छ। यो आवाज हो — नेपालका नर्सहरूको आवाज। त्यो आवाज अहिले फेरि प्रतिध्वनित भइरहेको छ, जब  नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (नान) ले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र बुझाउँदै स्पष्ट माग राखेको छ— 'मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गते जारी गरेको सर्कुलर सबै निजी स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्त लागू गर।'

यस सर्कुलरमा नर्सहरूको तलब, कार्यसमय, सेवा–सुविधा र पेशागत सम्मानका मापदण्ड स्पष्ट गरिएको थियो। तर, एसोसिएसनका अनुसार धेरै निजी अस्पतालहरूले अझै निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन् जसले नर्सहरूको असन्तोष पुनः उकासिएको छ।

पत्रको मागः निर्देशन कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू होस्

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनले पठाएको पत्रमा मनिपाल मेडिकल कलेज लगायत देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्कुलरअनुसार नर्सहरूको अधिकार तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमार्फत दबाब दिन अनुरोध गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ—

'मन्त्रालयले जारी गरेको नीतिगत निर्णयलाई केही निजी अस्पतालहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्। यसले नर्सहरूको पेशागत मनोबलमा असर परेको छ।' एसोसिएसनले यो विषयलाई ‘पेशागत गरिमा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर’ सँग जोड्दै कानूनी र नीतिगत कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुने बताएको छ।

आन्दोलन, सम्झौता र अधुरो कार्यान्वयन

गत वर्षको अन्त्यतिर नर्सहरू देशभर “न्यायपूर्ण तलब, सुरक्षाको अधिकार र सम्मानजनक कार्य वातावरण” माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए। ती आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नर्सहरूको सेवा–सुविधाबारे नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने र सबै संस्थामा लागू गराउनेसहमति भएको थियो ।

मन्त्रालयले त्यसको आधारमा २०८१ मंसिर २७ गते सर्कुलर जारी गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा कसैकसैले मौन बेवास्ता गरे, कसैकसैले ढिलो बहाना। परिणाम— नर्सहरू फेरि निराश। त्यही निराशा अहिले फेरि एड्भोकेसीमा रूपान्तरण भएको छ।

नर्सिङ एसोसिएसनको भनाइः हामी आन्दोलन होइन, कार्यान्वयन चाहन्छौं

एसोसिएसनकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माको भनाइमा 'हामी पुनः आन्दोलनमा जान चाहँदैनौं, तर हाम्रो माग कागजमा मात्रै सीमित रहनु नहुने हो ।' उहाँका अनुसार कति अस्पतालमा अझै पनि नर्सहरूलाई न्यूनतम तलब भन्दा कम पारिश्रमिक, ओभरटाइम बिना अतिरिक्त भुक्तानी, र राति ड्युटीमा सुरक्षाको कमी भोग्नुपरेको छ। “त्यसैले हामीले यो पत्रमार्फत नीतिगत दबाबको बाटो रोजेका हौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

निजी अस्पतालको मनपरी र श्रम असमानता

नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रबाट पुर्‍याइन्छ। तर त्यसै क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरू सबैभन्दा कमजोर श्रम–सुरक्षा ढाँचामा बाँधिएका छन्। सन् २०२४ मा गरिएको नेपाल हेल्थ वर्कफोर्स रिपोर्ट अनुसार, निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको ७० प्रतिशत ले आफ्नो पारिश्रमिक “न्यायोचित छैन” भनेर बताएका छन्। त्यसै रिपोर्टले देखाउँछ —“नर्सिङ पेशामा लैङ्गिक असमानता र श्रमको अवमूल्यन” अझै गहिरो समस्या हो।

 मनिपाल मेडिकल कलेजमा नजर

एसोसिएसनको पत्रमा मनिपाल मेडिकल कलेज पोखरा विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, कलेजले मन्त्रालयको सर्कुलरपछि पनि नर्सहरूको तलब पुनरावलोकन र कार्यसमय पुनर्संरचना गर्न ढिलो गरिरहेको भनिएको छ। तर कलेज प्रशासनले भने औपचारिक प्रतिक्रिया नदिई“आन्तरिक मूल्याङ्कन भइरहेको” उल्लेख गरेको छ। यस विषयले स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य निजी संस्थाहरूमा पनि सरकारको निगरानी कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिः नर्सहरूको आवाज विश्वभर उठ्दै

सिर्फ नेपालमा होइन, विश्वभर नर्सहरूले हालका वर्षहरूमा समान प्रकारका माग उठाइरहेका छन्— 
 

• अमेरिका र बेलायतः महामारीपछि तलब वृद्धि र कार्य–सुरक्षाको माग गर्दै हजारौं नर्सहरूले स्ट्राइक गरे। 
• भारतः केरलादेखि दिल्लीसम्म नर्स संघहरूले इक्वायल पे फर इक्वायल वर्क को आन्दोलन चलाएका छन्।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सन् २०३० सम्म “ ग्लोबल नर्सिग स्टार्टेजी” सुरु गर्दै नर्सहरूको पेशागत सशक्तिकरणलाई विश्व स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानेको छ।

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनको यो कदम त्यसै विश्वव्यापी नर्सिंग एड्भोकेसी लहर सँग सँगै मेल खान्छ।

नर्सिङः  सामाजिक न्यायको आन्दोलन

नर्सहरू स्वास्थ्य प्रणालीको पहिलो र अन्तिम सन्देशवाहक हुन्। तर उनीहरूकै आवाज प्रायः दबाइन्छ—कहिले 'सेवाभाव' को नाममा, कहिले 'सरकारी ढिलासुस्ती' को कारणले र अहिलेको यो एड्भोकेसी अभियान त्यसैको प्रतिरोध हो।
नर्सहरूले भन्न थालेका छन् —
'हामीलाई मात्र  सेवक नभई ‘स्वास्थ्य नीति निर्माणको हिस्सा’ मान्नुपर्छ।'

 परिवर्तनको ढोका नीतिबाटै खुल्छ

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनको यो कदम आन्दोलनभन्दा फरक हो — यो संस्थागत र नीतिगत दबाबको रूप हो । यदि मन्त्रालयले आफ्नो सर्कुलरलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेन भने नर्सहरूको मनोबल मात्र होइन, देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै कमजोर बन्न सक्छ। स्वास्थ्य नीति निर्माणका हरेक तहमा नर्सहरूको आवाज सुन्ने र व्यवहारमा उतार्ने समय अहिले नै हो किनकि उनीहरू मात्र रोगसँग होइन, व्यवस्थासँग पनि लडिरहेका छन्।