'नर्सलाई सरकारी सरह तलब दिन सकिदैन'-निजी मेडिकल कलेज

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएको पत्रमा भन्नुभएको छ “नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्नु वर्तमान संरचनामा व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन।”

‘संरचना फरक भएकाले समान पारिश्रमिक असम्भव’

एसोसिएसनका अनुसार निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना, लगानी मोडेल र सेवा सञ्चालन प्रणाली सरकारी संस्थानभन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएकाले समान पारिश्रमिक लागू गर्न कठिन भएको हो।

पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख बुँदा

प्रचलित श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले श्रम ऐन र नियमावलीअनुसार नै तलब निर्धारण गर्दै आएका छन्। अनुभव, दक्षता र सेवाकालका आधारमा क्रमशः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था रहेको र कतिपय अवस्थामा सरकारी दरभन्दा उच्च तलब दिने अभ्यास समेत भएको उल्लेख गरिएको छ।

 सरकारी र निजी संस्थानबीच लगानीको फरक
सरकारी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिमा सरकारकै लगानी हुने तर निजी संस्थानले आफ्नै आम्दानी र बैंक ऋणमार्फत खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। “सरकारी संस्थानको भत्ता र सुविधा राज्यको बजेटले व्यहोर्छ, तर निजी कलेजले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ,” पत्रमा भनिएको छ।

सेवा शुल्क सरकारी दरमै, खर्च स्वतन्त्र रूपमा
एसोसिएसनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायतका सरकारी योजनामा सरकारकै दरमा सेवा शुल्क लिने गर्छन्। तर तलब पनि त्यही दरमा निर्धारण गर्न खोजिए आर्थिक सन्तुलन बिग्रिने चेतावनी दिइएको छ।

 आर्थिक दिगोपनामा असर पर्ने चेतावनी
सरकारी सरह तलब लागू गर्दा शिक्षण गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र रोजगार सुरक्षामा असर पर्न सक्ने एसोसिएसनको दाबी छ। “निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य शिक्षा र उपचारमा गुणस्तर वृद्धि गर्न ठूलो लगानी गरेको छ। यस्तो निर्णयले दिगोपनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संवादद्वारा समाधान खोज्ने प्रस्ताव
एसोसिएसनले चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत मर्यादा, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षात्मक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। तर समाधानका लागि मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रबीच संवाद र सहकार्यद्वारा व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

‘संवादबाटै समाधान खोजौं’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहित, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्य वातावरणप्रति प्रतिबद्ध छौं। तर समाधान संवाद र सहकार्यबाटै खोजिनुपर्छ।”

मणिपाललगायतमा आन्दोलन जारी

सरकारले केही दिनअघि निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल र शिक्षण संस्थानमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह तलब दिन निर्देशन जारी गरेको थियो।

निर्देशनपछि पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजलगायतका स्वास्थ्य संस्थामा नर्स, इन्टर्न र मेडिकल अफिसरहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारले २०८२ असोज २४ गतेको निर्णयमार्फत सबै निजी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई पारिश्रमिक बराबरी नीति लागू गर्न भनेको थियो। तर निजी क्षेत्रले सो नीति तत्काल लागू गर्न नसकिने र संवादमै समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइ

स्वास्थ्य नीति विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारले पारिश्रमिक बराबरी नीति लागू गर्दा निजी क्षेत्रका आर्थिक संरचना र लागत मोडेलको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
एक स्वास्थ्य अर्थशास्त्री भन्नुहुन्छ “निजी क्षेत्रको दिगोपन र स्वास्थ्यकर्मीको अधिकारबीच सन्तुलन खोज्नु नै अहिलेको चुनौती हो। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बिना सुधार सम्भव छैन।”

वास्तवमा सरकारको निर्देशन र निजी क्षेत्रको असहमति बीच स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब बराबरीको मुद्दा नयाँ मोडमा पुगेको छ। अब यो विवाद समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र व्यावहारिक नीति समायोजन मुख्य विकल्प देखिएको छ।